वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउन नदिने पक्षमा न्याम्स

काठमाडौं, १५ माघ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट वीर अस्पताललाई अलग गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ । तर, सरकार ऐन संशोधनमार्फत वीरलाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकको दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट अलगगरी केन्द्रीय अस्पताल बनाउने सरकारले संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसमा उपकुलपति लगायतले सहमति जनाउनु भएन ।

सोमबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकमा समेटिएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को दफा १४ को १ मा सरकारले गर्न लागेको संशोधनमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले प्रतिष्ठान लगायतका सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुले सरकारको उक्त कदमले प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्यमा असरपुग्ने र प्रतिष्ठान नै अपायज बन्ने धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको शिक्षा अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले पनि प्रतिष्ठानलाई अलग गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
‘सरकारको केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा यसलाई राख्नको लागि वीर र प्रतिष्ठानलाई छुट्याउने कुरा गर्ने हो भने अहिलेको ऐनमा भएका व्यवस्थाले पनि सरकारको चिकित्सक कर्मचारी र डाक्टरलाई आउने जाने व्यवस्था गरेकै छ। अहिले कोभिड युनिफाइड अस्पताल नभएर न्याम्स अन्र्तगत वीर अस्पताल चलिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय अस्पताल बनाउनकै लागि यसलाई छ्ट्याउन आवश्यक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल नभएसम्म त्यसको औचित्य नहुने भन्दै वीर अस्पतालबाट प्रतिष्ठानलाई अलग गर्न नहुने बताउनु भएको हो । उहाँले अहिले ऐनमा समेटिएको मोडललाई नै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘आज हामीले वीर अस्पतालबाट प्रतिष्ठानलाई छ्ट्याउने हो भने प्रतिष्ठान अपायज हुन्छ । अर्को अस्पताल नभए प्रतिष्ठानले काम गर्न सक्दैन र हामीले अहिलेसम्म दिएका डिग्रिको औचित्य पनि हुँदैन। हामीले यत्रो एमडिएमएस जेनेरेट गरेर देशभरिका गाउँगाउँमा जुन डाक्टरहरु अहिले पठाउन सकेका छौं त्यो चिज रोकिन्छ । अहिलेको जुन यो हाइब्रिड मोडल छ, यसमा एकातिर प्रतिष्ठान र अर्कातिर सरकारी अस्पतालहरुलाई समेटेर लगिएको छ, यही मोडलमा छुट्याउनु भन्दा अझ व्यवस्थित बनाएर लैजानु ठिक हुन्छ ।’

तर, छलफलका क्रममा सांसद महेश बर्तौलाले विधेयक स्पष्ट ढंगबाट आएको उल्लेख गर्दै वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिष्ठान र वीरलाई छ्ट्याउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसो नगरे प्रतिष्ठानको स्वेच्छाचारी बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

‘यो विधेयक सरकारले असाध्यै प्रष्ट ढंगमा ल्याइएको देखिन्छ । विधेकमा राखिएको प्रावधान र व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा वीरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावका साथ ल्याएको छ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल र बहसहरु भएका छन्’ उहाँले थप्नुभयो, ‘यसमा तपाईंहरुको एउटा धार छ अर्कोको अर्कै धार । पदाधिकारीको हिसावले आफ्नो धारणा तपाईंहरुले राख्नुभयो, त्यहीका अन्य सरकारी कर्मचारी र डाक्टरहरुको भनाई अर्कै छ । हामीले सारमा बुझेर सिङ्गो देशलाई ध्यान दिएर कानून बनाउने हो । तपाईंहरुको अनुसार नै न्याम्स अन्र्तगत वीर अस्पताललाई लैजाने हो र त्यसमा ट्रमा सेन्टरलाई पनि जोड्दै लाने हो भने भोली देशको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो ?’ बर्तौलाले जवाफ माग्नुभयो । बर्तौलाले कोभिडको समयमा वीर अस्पतालले सरकारलाई सहयोग नगरेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘न्याम्स एउटा प्रतिष्ठान हो, उसले आफ्नो विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ । यदी बनाउन सक्दैन भने त्यतिबेलासम्म वीर अस्पतालसँग एमओयु गरेर चलाउन सक्छ ।’
तर, उक्त संशोधनबारे थप विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बड्नुपर्नेमा बर्तौलाले जोड दिनुभयो ।