सुन तस्करी प्रकरण : सीआईबीले छाडेकालाई समेत आयोगले बयान लिँदै !

दैनिक नेपाल २०८० पुष २२ गते ८:२४

काठमाडौं, २२ पुस । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा थुनामा रहेका, तारेखमा छुटेका र सीआईबीले छाडेका व्यक्तिसमेतलाई बयान लिएको छ ।

‘ब्रेक सु’ र विद्युतीय चुरोट ‘भेप’ प्रकरणमा संलग्न भई थुनामा रहेका, तारेखमा छुटेका र शङ्कास्पद भए पनि सीआइबीले पक्राउ नगरेका २ सहित ३२ प्रतिवादीसँग आयोगले बयान लिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

सुन तस्करहरुको छानविन र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएको आयोगले ६० प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ ।

नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करहरुको छानविन र सिफारिस गर्न सरकारले दिएको ३ महिनामा आयोगले ‘ब्रेक सु’ र ‘भेप’ मा सुन तसकरी प्रकरणसम्बन्धी ६० प्रतिशत काम सकिएको अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बताए ।

सीआईबीको अनुसन्धानबाट भएका काम र छुटेका थप व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा समेत अभियोजन गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने– ‘अब सीआईबीले गरेको अनुसन्धान ठीक थियो कि थिएन अर्थात् थप मान्छेलाई अभियोजन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा कोर काम बाँकी छ। अर्कोतिर सुन तस्करीसम्बन्धी पूर्वप्रतिवेदनहरुका अध्ययन र त्यसबाट देखिएका व्यक्तिहरुका विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।’

आयोगले पुस ५ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै चैत १६ सम्म समय थप्न आग्रह गरे पनि आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले २ महिनाको समय थपेर फागुन १६ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट ‘भेप’ मा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट ६१ किलो ७ सय ग्रम सुन बरामद भएको थियो । सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको जिम्मा दिएको थियो ।

आयोगले सुन तस्करीसम्बन्धी पहिलादेखिका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी कोही संलग्न देखिएको खण्डमा उनीहरुलाई अभियोजन दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्दै काम गर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए । हालसम्म आयोगले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्बन्धी विभिन्न २६ जना विज्ञसँग परामर्श लिइसकेको छ ।

यसबीचमा राजस्व अनुसन्धान, सीआईबीलगायतका ६ वटा संस्थाका अधिकारीसँग छलफल, त्रिभुवन विमानस्थल, तातोपानी, सुवा, मेची, मोरङ, वीरगन्ज, भैरहवासहितका सातवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन र त्यहाँ रहेका सुन चोरीपैठारीसम्बन्धी स्थानीय अधिकारीहरुसँग छलफल सकेको आचार्यले बताए ।

‘ब्रेक सु’ र ‘भेप’ प्रकरणमा थुनामा रहेका र तारेखमा रहेका ३२ प्रतिवादीसँग बयान लिएका छौं’, उनले भने– ‘त्यस्तै सम्भावित शङ्कास्पद व्यक्तिहरु जसलाई सीआईबीले बुझेर प्रतिवादी बनाएनन् अथवा बुझ्दैबुझेन ती मान्छेका बारेमा हामी छलफलमा छौं । तीमध्ये २ जनालाई बयानसमेत लिइसकेका छौं ।’

आयोगले ‘भेप’ र ‘ब्रेक सु’ बाहेक यसभन्दा अघि भएका सुन तस्करी पैठारीसम्बन्धी सबै घटनाका प्रतिवेदनको खोजी तथा अध्ययनको कमसमेत गर्दै छ ।

पूर्वप्रतिवेदनहरु केही प्राप्त भएको र केही प्राप्त हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिए पनि कार्यक्षेत्रको असाध्यौं व्यापकता र योबीचमा चाडपर्वहरुको बिदा काम कारण आयोगले पाएको तीन महिनामा ६२ दिन मात्रै काम गर्न पाएको जिकिर गरेको छ ।

दुबईबाट ‘भेप’मा भित्रिएको ९ किलो र हङकङबाट विमानस्थल भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको ६१ किलो ७ सय ग्राम सुन तस्करीको थप अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेर गत असोज १५ को क्याबिनेट बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

यद्यपि आयोगलाई अहिलेसम्मकै सुन चोरी पैठरीसम्बन्धी पूर्वप्रतिवेदनहरुको अध्ययन गर्ने, त्यस्ता घटनाहरुका विषयमा छानविन गर्ने र संलग्न देखिए अभियोजनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

आचार्य नेतृत्वको समितिमा पूर्वसहसचिवहरु किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा रहेका छन् । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आरोपितविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार छलीलगायत कसूरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि काम शुरु गरेको थियो ।