
काठमाडौं, १९ पुस । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनविरूद्व परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तै, इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि डाकेको छ ।
रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।









प्रतिक्रिया