काठमाडौं, २७ मंसिर । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दामा राजनीतिक दल संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नीलहीरा समाजद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले कानुन बनाउन ढिला हुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भएका बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले संविधानले निर्दिष्ट गरेका नागरिक अधिकार उपलब्ध गराउन सबै दल संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । कानुन बनाउने निकाय संसद्मा लैङ्गिक समावेशीताको विधेयक पारित गर्ने विषयमा राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले सामाजिक न्याय, समानता मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव रामहरी गैरेले ‘कानुन बनाउने सवालमा मन्त्रालय जिम्मेबार रहेकाले सो समुदायका लागि वार्षिक कार्य योजना बनाएर मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नभएको गुनासो गरिन् ।
प्रतिक्रिया