काठमाडौं, १२ असोज । विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका राहत शिक्षकहरूको जारी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच आज सहमति भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।
सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षक बीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषहरू संसदीय प्रक्रियामार्फत् समावेश गर्ने भन्दै शुक्रबार सिंहदवारमा दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।
आज दिउँसो मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो ।
राहत शिक्षकका विषयमा यी बुँदामा सहमति
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने।
– राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
– उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।
-शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने ।
-प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।
प्रतिक्रिया