निवेदन दर्ता भएको आठ वर्षपछि सर्वोच्चको फैसला : जनताको घरघरमा संविधान बाँड्नू

काठमाडौं, २४ भदौ । सर्वोच्च अदालतले हरेक नेपालीको घर–घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र हरि फुयाँलको इजलासले हरेक नेपाली नागरिकको घरघरमा संविधानको प्रति बाँड्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता विकास भट्टराईले आठ वर्षअघि अर्थात २०७२ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हरेक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो ।