उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागमा एमाले अडिग, सरकार निरीह

काठमाडौं, २९ साउन । नेकपा एमालेको विरोधका कारण आज सोमबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अवरद्ध भएको हो ।

त्यसअघि बैठकमा एमालेका सांसद मानवीर राईले सरकारले बनाएको छानबिन समितिले निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।

नेपालको विमानस्थल सुन ट्रान्जिटको स्थानमा परिणत भएको र यसले सम्पूर्ण देशको शीर निहुरिएको उनको भनाइ छ । सांसद राईले बोल्दै गर्दा ‘आतङ्ककारी’ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त शब्द हटाउन माग गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले पाण्डेले नियमापत्ति भन्दा प्रतिवाद गर्न खोजेको देखिएकाले बस्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसपछि पुन एमालेका सांसद मानबीर राईले धारणा राख्दै आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म विरोध कायम राखिने जिकिर गरे ।

राईले बोलेपछि सभामुख घिमिरेले शून्य समयको कारबाही अघि बढाउन खोज्दा एमालेका सांसदले नाराबाजी सुरू गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले सहज रुपमा बैठक अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि नारावाजी कायमै भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै पछिल्लो केही दिनयता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सदन खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले केही पहल गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सदन सुचारु हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसो त संसद चलाउन सरकार नै अनिच्छा गरिरहेको आरोप एमाले र राप्रपालगायत प्रतिपक्षका दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । निरन्तर सदन अवरुद्ध हुँदा पनि त्यसलाई सुचार गराउन सरकारले भने कुनै पहलकदमी अगाडि बढाएको छैन । विरोधपछि दुई–तीन दिनको फरकमा संसद बैठक बस्ने र पुन: अवरुद्ध भइ अर्को मिति तोक्नेबाहेक अरु कुनै काम हुन सकेको छैन । यसबाट वर्तमान सरकार समेत निरीह बनेको देखिन्छ ।

सदन सुचारु नहुँदा प्राकृतिक प्रकोपलगायतले जनताको दैनिक जनजीवनमा पारेको प्रभाव तथा मानवीय र भौतिक क्षतिबारे समेत संसद बेखबर बन्दै आएको छ । यसबाट विपक्षीलाई देखाएर केही हदसम्म सरकारलाई समेत हाइसञ्चोको अनुभूति गरिरहेको पाउन सकिन्छ । तर, यस्तो क्रम लम्बिदै गए सरकार र प्रतिपक्ष दुबैका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा समेत सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।