एनआईसी एशिया बैंकलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न– जनताको सम्पत्ति किन हडप्न खोजेको ?

काठमाडौं, २८ साउन । ऋण उठाउने बहानामा जनताको सम्पत्ति हडप्न खोजेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनआईसी एशिया बैंकप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

आज आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री महतले एनआईसी एशिया बैंकमाथि यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । खासगरी अर्थमन्त्री महतले एनआईसी एशिया बैंकले पछिल्लो समय ऋण उठाउने नाममा धमाधम लिलामीको सूचना जारी गरिरहेकोप्रति बैंकसँग आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

छलफलमा सहभागी सो बैंकका सिइओ रोशन कुमार न्यौपानेलाई सचेत गराउँदै ऋणीलाई केही समय उपलब्ध गराएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । एनआईसी बैंकको विषयमा बजारमा धेरै गुनासोहरू आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले लिलामी र ऋण असुलीसम्बन्धी अन्य प्रक्रियाहरूलाई नरम पार्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । उनले तरलताको सहजता हुँदा पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारणबारे पनि सिइओहरूसँग जानकारी लिएका छन् ।

साथै उनले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गर्नपर्ने कामका विषयमा पनि जानकारी लिएका छन् । ‘बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन,’ प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नुहो ।’

जवाफमा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल खस्केको, एफपीओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था, स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना पाउनुपर्ने विषयबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटिसकेको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूको रहेको पनि उनले बताएका छन् । अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अङ्कमा पुग्ने अवस्थामा रहेको जानकारी उनले दिए ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी तोकिएका कारण बैंकलाई समस्या भएको, निजी क्षेत्रमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे देखिएको विमतिलगायत विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको सिइओहरूको भनाइ थियो ।