
काठमाडौं, २७ साउन । नेकपा एमालेका महासचिव एवम् लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनको सरकार श्रमिकविरोधी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको दशौं प्रतिनिधि परिषद्को भक्तपुरमा आज उद्घाटन गर्दै उनले सत्तामा टिकिरहन सरकारमा रहेका दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाए पनि खासमा सत्तासिन दलहरू समाजवादको विपक्षमा रहेको र श्रमिहरूको अधिकार कटौतीमा सक्रिय बनेको बताएका हुन् ।
दुई वर्षमा वृद्धि हुनुपर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तीन वर्ष बितिसक्दा पनि वृद्धि गर्न नसकेकोमा आलोचना गर्दै महासचिव पोखरेलले साउन १ गतेदेखि नै लागू भइसक्नुपर्ने न्यूनतम ज्याला आज साउनको अन्तिम सातासम्म पनि सरकारले तय गर्न नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गरे ।
सरकारको श्रमिक नीतिमा रहेको खोटकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा पाँच लाख श्रमिकहरू थपिने गरे पनि प्रत्येक वर्ष साढे ७ लाख श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेसिनु परेको बाध्यता दु:खद् रहेको बताउँदै उनले अवैधानिक पुँजीलाई प्रश्रय दिनु र वैधानिक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने गठबन्धन सरकारको नीति मुल कारण रहेको बताए ।

‘नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नेपाली युवाहरूको विदेसिने दर कम थियो तर, जब गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरेपनि विदेशीने युवाहरूको ताँती बढ्नुका कारणको खोजी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देश आर्थिक मन्दीमा रहेको प्रचार गरिएको छ तर, हाम्रा छिमेकी चीन र भारत दुवै देशमा आर्थिक मन्दी छैन यदि देशमा मन्दी भएको हो भने जनता समस्या परेका हुन् भने सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताका नजिकका व्यापारीले ४० अर्ब फाइदा कसरी कमाए ? यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ कि पर्दैन ?’
हुन्डीमार्फत प्रवासी श्रमिकहरूको पैसाको अपचलन गरिरहेको पाँच लाखको एलसी खोलेर ८० अरबको सुनको कारोबार गरिरहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सात दशक लामो आन्दोलन भएपनि उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन र राज्यको नेतृत्वमा श्रमिक वर्गको सर्वकालीक परिवर्तन गर्न नसकिएकाले श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरूप बनाउन जिफन्टले शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । त्यसका लागि श्रम आन्दोलनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै श्रमका सबै क्षेत्रमा जिफन्टलाई बलियो बनाउन आग्रह गरे ।















प्रतिक्रिया