सहकारी पीडितको पैसा सरकारले नै फिर्ता गर्ने, यसरी थालिन् मन्त्री चौधरीले तयारी

काठमाडौं, १९ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारले नै फिर्ता गर्ने बताएकी छिन् ।

उनले बचत सुरक्षण कोषमार्फत सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने बताएकी हुन् ।

‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ र उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेन भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने छ र सहकारीबाट सरकारले लिने छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । यसका लागि उनले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी पनि दिएकी छिन् ।

कार्वान्वयनमा आउने कार्यविधिहरूमध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरूलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने कार्यविधि पनि समावेश गर्ने यनको भनाइ छ । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए पनि निष्क्रिय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरू तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएकी छिन् ।

उनको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सीयूए) लगायत कार्यविधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरू कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिनाभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम सरकारले नै उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

अन्य कार्यविधिहरू भने सहकारी पीडितहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहने बताइएको छ ।

‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको ऐन तथा कार्यविधिहरूका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विस्वत छौँ । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरूले लामो समयदेखि जारी राख्नुभएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

माइतीघरमा करिब दुई महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले सात बुँदे सम्झौता गरेको छ ।