नेपाल चामल तेल–दाल उद्योग संघको अध्यक्षमा दुगड

काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल चामल तेल–दाल उद्योग संघको अध्यक्षमा कुमुद कुमार दुगड निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौंमा सम्पन्न निर्वाचन सहितको ४४औं वार्षिक साधारण सभाले दुई वर्षे कार्यकालका लागि सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

उनले यस अगाडि पनि २ कार्यकाल संघको अध्यक्ष भई नेतृत्व प्रदान गरिसकेका थिए । संस्थाको निवर्तमान अध्यक्षमा डा. सुबोध कुमार गुप्ता, प्रथम उपाध्यक्षमा राम थापा, द्वितीय उपाध्यक्षमा राहुल अग्रवाल, महासचिवमा दीपक कुमार पौडेल, उपमहासचिवमा धीरज गोल्छा, कोषाध्यक्षमा रतन लाल केडिया निर्वाचित भएका छन् ।

साधारणसभाले धान आयातमा १ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएको हुँदा नेपालमा चामलको अभाव हुन नदिन उद्योगीले सरकारसँग मिलेर उचित व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग धान आयातको लागि पहल गर्ने संघले जनाएको छ । नेपालमा धानको उत्पादन बढाउन नेपाल सरकारको सहयोगमा सरकार, व्यवसायी र किसान मिलेर त्रिपक्षिय सम्झौतामा काम गर्न पहल गर्ने पनि संघले जनाएको छ ।

त्यसैगरी कच्चा र तयारी दालमा कम्तिमा २ तहको आयात दर कायम गर्न पहल गर्ने, मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको इन्सेन्टिभ कायम गर्न पहल गर्ने पनि संघले जनाएको छ । छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी नेपालमा बिक्री गरिरहेको छ । यसले नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेकाले मूल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेकाले तयारी दाल आयात रोक्न पहल गर्ने संघले जनाएको छ । दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी रु.१ निकासी शुल्क हटाउन पहल गर्ने पनि संघले एजेन्डा बनाएको छ ।

तोरी तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर नहट्ने हो भने उद्योग बचाउन त्यसको विकल्प सरकारले सोचिदिनुपर्ने संघले जनाएको छ । सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रको बजारमा भारतीय तेलले प्रभुत्व जमाएको बताउँदै संघले खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुले आम जाँच–पास नै नगरी नेपाल भित्री तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भइरहेको कारण नेपाली तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

तराई क्षेत्रका बजारमा भारतीय तेल कम्तिमा पनि प्रति लिटर रु. ३०/(तीस रुपैँया) सस्तोमा बिक्री हुन्छ । भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको हुँदा अनाधिकृत व्यपारले प्रोत्साहन पाइरहेको छ, जसको कारण सरकारको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोले रोकथामको लागि पहल गर्ने संघले जनाएको छ ।