एमालेको सचिवालय बैठकले पारित गर्‍यो ६ प्रस्ताव (प्रस्तावसहित)

काठमाडौं, ३० असार । नेकपा एमालेको २३औँ सचिवालय बैठक आज बसेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमको समीक्षा, कार्यविभाजन अनुसार कामको मूल्याङ्कन, पार्टी स्कुल विभाग, पार्टी प्रचार र जनसंगठनको कामको अवस्थाबारे छलफल गर्दै ६ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित पारित गरेको छ ।

बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधानको उल्लंघन गरेको, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गरे तथा निष्प्रभावी बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तै, किसानहरूलाई अत्यन्तै प्रताडित बनाइरहेको लम्पी स्किन रोगको रोकथाममा सरकार उदासिन बनेको, मिटरव्याजसम्बन्धी विधेयक छलफल र पारित गर्न सरकारले नै आनाकानी गरिरहेको, विश्वविद्यालयहरूमा सत्तापक्षकै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेर हस्तक्षेप गरिरहेको तथा स्वायत्त र गैरराजनीतिक संस्थाहरूमाथि समेत सरकारले हस्तक्षेप बढाएको ठहर गरेको छ ।

साथै, अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितलाई राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी जनजीवन सहज बनाउन एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्ता छन् पारित प्रस्तावहरू–

३० असार, २०८०

प्रेस विज्ञप्ति

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको तेइसौं बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा सम्पन्न भयो । बैठकले केही आन्तरिक संगठनात्मक निर्णयका साथै समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले पार्टीको बाग्मती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्य गुरु बराललाई दिने निर्णय गरेको छ भने केही विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ । बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने अघिल्लो निर्णयलाई बढाएर साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अद्यावधिक गरी प्रमाणीकरण गरिसक्ने र अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले निम्न बमोजिम छ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ:

समसामयिक प्रस्ताव

१. वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरुमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरुलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्यत् छ । कोशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधान विरोधी क्रियाकलाप यस शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको छ । संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन । त्यसै कारण सभामुखले दलीय आवद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ । अझ, सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं सङ्लग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट छ ।

नेकपा (एमाले) सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भत्र्सना गर्दछ । असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ ।

२. देशैभरि फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म ७ लाख ६४ हजारभन्दा बढी चौपायाहरु सङ्क्रमित भएको, २७ हजार गाईवस्तुको मृत्यु भइसकेको, यसबाट हालसम्म किसानहरुले अर्बौंको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको र सङ्क्रमण निरन्तर फैलिइरहेको भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तर ४ महिना अगाडिदेखि फैलिएको यस महामारीलाई रोक्न सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । सङ्क्रमण रोक्न खोप सहज ढङ्गले उपलव्ध भइरहेको छैन । पशु बिमा गराएका किसानहरुले बिमा रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैन र अन्य राहत पनि नगण्य मात्रै रहेको छ । किसानहरुले व्यहोर्नु परेको यस अपूरणीय क्षतिलाई न्यून गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बिमा रकम तत्काल भुक्तान गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न र किसानहरुलाई राहत दिन नेकपा (एमाले) सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण र जोडदार माग गर्दछ ।

यस वर्ष पनि किसानहरुले धान लगाउने याममा पर्याप्त, सहज र सुलभ रुपमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । सरकारको यस अक्षमताको भ्रत्र्सना गर्दै पार्टी तत्काल पर्याप्त मात्रामा किसानहरुलाई मल उपलव्ध गराउन माग गर्दछ ।

कालीमाटी तरकारी बजार व्यवस्थापनको छनोट निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा बिना प्रतिष्पर्धा गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा (एमाले) उक्त निर्णय खारेज गरेर स्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट व्यवस्थापन छनोट गर्न माग गर्दछ ।

३. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र सम्प्रेषित भ्रामक समाचारहरुप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्‍यो । दुबै सदनबाट पारित गरिसक्नु पर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो । सरकार आफैले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्नेे, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको गत: वैशाख २८–३० मा सम्पन्न पाँचौं बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ‘मिटरब्याज पीडितहरुको धर्ना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको’ तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । तसर्थ, ‘आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरुको गालामा टाँसिदिने’ सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको पार्टी भत्र्सना गर्दछ ।

सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन पार्टी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ । सत्ता सम्प्रेषित भ्रामक र आग्रहपूर्ण प्रचारबाट प्रभावित नहुन सरोकारवाला सबैलाई एवं सत्यतथ्य समाचार मात्र सम्प्रेषित गर्नु हुन मिडियाकर्मीहरुलाई आग्रह गर्दछ ।

४. विश्वविद्यालयहरुमाथि सत्ता संरक्षित विद्यार्थी सङ्गठनहरुबाट भइरहेको निरन्तरको हस्तक्षेप, तालाबन्दी र अराजकताप्रति पार्टी गंभीर भएको छ । केही समय अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि सत्तापक्षका विद्यार्थीहरुद्वारा निन्दनीय दुव्र्यवहार गरियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यकक्षमा सत्तापक्षकै विद्यार्थीहरुद्वारा तालाबन्दी गरिएको छ । यी लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुमा सिर्जना गरिएका समस्याका कारण हजारौं विद्यार्थीहरुको भविष्य प्रभावित भएको छ । नेकपा (एमाले) स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाहरुमाथि सत्तापक्षबाट भइरहेका यस्तो हस्तक्षेपको निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।

५. अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । राजधानी प्रवेश गर्ने ‘लाइफलाइन’ को रुपमा रहेको भरतपुर– मुग्लिन सडक लगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरु पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणाली र जनताको अत्यावश्यक आवतजावतमा समेत पटक–पटक व्यवधान सिर्जना भएको छ । तर प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने सरकारको प्रतिकार्यको तयारी असाध्यै फितलो, निष्प्रभावी र सुस्त देखिएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनु हुनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला तयारी अवस्थामा रहन तथा राहत र उद्धारका काममा तत्काल खटिन पार्टी सम्बद्ध सबै युवा, विद्यार्थी, भूपू सैनिक र प्रहरी सहित पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्दछ । यस क्रममा घरबार गुमाएकाहरुलाई तत्काल पुनस्र्थापित गर्न, राष्ट्रिय राजमार्ग सहित सडक पूर्वाधारको यथाशीघ्र पुननिर्माण गर्न र जनजीवनलाई स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

६. वर्तमान सत्ता गठबन्धन विभिन्न स्वायत्त र गैरराजनीतिक संस्थाहरुमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । स्वस्थ प्रतिष्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन हुन नदिने, ती संस्थाहरुलाई जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र त्यसो हुन नसके विभाजन या विघटन गर्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । नेकपा (एमाले) गठबन्धनका यस्ता क्रियाकलापको भत्र्सना गर्दछ ।

गगन विष्ट
सचिव
केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग