सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल गिरायो : कर्मचारी सङ्गठनहरू

काठमाडौं, २६ असार । निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न सङ्गठन (ट्रेड युनियन)हरूले सरकारले निजामती कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

आज मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नलाई निजामती कर्मचारीहरूलाई तर्साउने काम गरेको यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेको उनीहरूको बुझाई छ । कर्मचारीहरू ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरूको आरोप छ ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालचन्द्र पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचारी निजामती कर्मचारीमात्रै रहेको र अरु सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले निजामती सेवालाई तहसनहस गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै आफूहरू सरकारको निर्णय प्रक्रियामा अब आँखा चिम्लिएर सहभागी नहुने जिकिर गरे । कर्मचारीहरू हुँदै मन्त्रीस्तरमा पुगेको निर्णयमा कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ठ र अनुशासित रहेको बताए । नेपालका निजामती कर्मचारीले सार्क राष्ट्रका देशको भन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेनअफ कमाण्डमा काम गरेको उनले बताए ।

यसैगरी, एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले कुनै पनि कर्मचारीले बदनीयतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । सञ्चार सचिव राउतले कुनै प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था नरहेकाले छानबिनको क्रममा समेत थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । यही मुद्दाले सचिव राउतलाई अख्तियारले दोषी नरहेको भनी फैसला गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ पर्नु आपत्तिजनक रहेको जिकिर उनको छ ।

त्यस्तै, पेशागत महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले सरकारमा बस्नेहरूले संविधान लागू भएको आठ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन नल्याएर बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती केन्द्रका अध्यक्ष हरि रावलले राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषहरूलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्तिसहित सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।