हचुवाका भरमा निजी अस्पताललाई करोडौं भुक्तानी

काठमाडौं, २५ असार ।  विभिन्न निजी अस्पतालहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएर कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका नाममा ३० करोड रुपैयाँंभन्दा बढी निकासा गराएका छन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले  रकम निकासा गरेको हो । ‘अर्थ मन्त्रालयले २०७९ चैत २४ गते रकम निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । रकम भने बजेट आउनुपूर्व जेठ पहिलो साता निकासा भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतको नियुक्ति लगत्तै निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको उपचार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । उनीभन्दा अघिका अर्थमन्त्रीहरूलाई पनि सो रकम भुक्तानी गराउन दबाब दिए पनि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू सफल भएका थिएनन् । तर डा. महत मन्त्री बनेर आएपछि उनीहरू सो रकम सहजै भुक्तानीका लागि निर्णय गराउन सफल भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । ती सहसचिवका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिईकन रकम निकासा गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७८ जेठ ३० को निर्णयअनुसार डा. समीरकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा कोभिडका बिरामीको उपचार गरेका अस्पतालका सन्दर्भमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले २०७८ असार १७ गते विवरणसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । हाल भुक्तानी भएको रकम समितिको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर रहेको अर्थात् निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ९ लाख २ हजार, किस्ट मेडिकल कलेजलाई ७० लाख २९ हजार, समिट अस्पताललाई १ करोड ३५ लाख ३८ हजार रूपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा दिइएको छ । त्यस्तै मेगा अस्पताललाई १७ लाख ५५ हजार, नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेललाई १ करोड २ लाख ५६ हजार र पिपल्स डेन्टल कलेजलाई १ करोड ५७ लाख ६७ हजार रूपैयाँ पाउनेगरी अर्थले सिधै भुक्तानी गर्न निकासा दिएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई १ करोड ७६ लाख र नेसनल मेडिकल कलेजलाई २ करोड ४३ लाख ७२ हजार रूपैयाँ कोभिडका बिरामीको उपचार गरेको नाममा भुक्तानीका लागि अर्थले निकासा दिएको हो । निजी अस्पतालहरूले फर्जी बिरामीको पनि सूची पेस गरेर सरकारबाट रकम असुलेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी २० करोड रूपैयाँ सिधै स्थानीय तहका अस्पतालमा पठाइएको छ । त्यसअघि १० करोड रूपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । गत जेठमा भुक्तानी भएको रकम भने स्वास्थ्यमा पठाइएको भन्दा भिन्न हो । कोभिड संक्रमितको उपचार गरेबापतको खर्च राज्यले बेहोर्ने जनाइएको थियो तर निजी अस्पतालले बुझाएको विवरण फर्जी भएको गुनासो आएपछि रोकिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनबाट निजी अस्पतालको विवरण फर्जी देखिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।