कोशीमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो एमाले

काठमाडौं, २२ असार । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न परमादेश माग गर्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आक्रोशित बनेको एमाले कानुनी उपचारको खोजी गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

हिजो बिहीबार नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खोरेज गर्न रिटमार्फत एमालेले माग गरेको छ ।

उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन् ।

‘संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ’, भण्डारीले भने, ‘उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको छ ।’

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । सभामुखबाहेक सत्तारुढ गठबन्धनमा ४६ जना मात्रै सांसद छन् ।

तर, सभामुख बाबुराम गौतमलाई छुट्टै हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले हिजो बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

आज शुक्रबार बिहान उनले सपथग्रहण समेत गरिसकेका छन् ।