काठमाडौं, २१ असार । निजी क्षेत्रले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरलगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउन राष्ट्र बैंकलाइ सुझाव दिएको छ ।
आज बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को पूर्वमौद्रिक नीति अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरीे परिवर्तन गरिएका विशेषगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरलगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
हाल २० प्रतिशत रहेको नेट लिक्युड एसेट्सलाई घटाई १५ प्रतिशत कायम गर्दा पनि जोखिम नबढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, उनीहरूले बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेप बीचको ब्याजदरको फरक पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, मुद्दति निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने र समयावधि अनुसार नै मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सकिने गरि नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कर्जाको ब्याजमा अति न्यून प्रिमियम लिनेव्यबस्था हुनुपर्ने, साना उद्यम व्यवसायलाई दिइने कर्जाकोसीमालाई बढाई न्युनतम पांच करोड रूपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने लगाएतका सुझाव उनीहरूको छ । यसैगरी मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सङ्कुचित मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र अर्काेतर्फ समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीतिको खाँचोमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई आत्मसाथ गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्याजको बेस रेट घट्नुपर्ने, नेट लिक्युड एसेट्स घटाउनुपर्ने लगाएतका सुझाव दिइएको बताए । उनले निजी व्यवसायीहरूको समस्यालाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरे अर्थतन्त्रलाई सहज रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोड रूपैयाँको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै विदेशबाट संस्थागत रूपमा वित्तिय संस्थाहरूले मात्र भित्राउन पाउने व्यवस्था भएकोमा अन्य व्यवसायीहरूले समेत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक वित्तीय संस्था एवम् निजी क्षेत्रले बाहिरको बैंक वित्तिय संस्थाबाट मात्रै लिन पाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी अन्य वैधानिक स्रोतबाट रकम लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगाएत सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया