अख्तियारको भन्दा सिआइबी अनुसन्धान फराकिलो

काठमाडौं, १४ असार । सरकारी ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धान फराकिलो देखिएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा सिआइबीले भने कम्तीमा ३ सय जनालाई किर्ते मुद्दा लगाउने गरी अनुसन्धान सिध्याएर पक्राउ गर्न थालेको छ ।

‘सरकारी जग्गा हडप्न जो, जसले भूमिका निर्वाह गरेका छन्, उनीहरूलाई किर्ते मुद्दा दर्ता हुन्छ,’सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले भनिन् । यस मामिलामा मंगलबार पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले बुधबार अदालतबाट सात दिन थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अनुमति लिइसकेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

‘सिआइबीले यसअघि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि उसले थप अनुसन्धान गर्यो । अब दोषी देखिएका माथि मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा दायर हुन्छ,’एआइजी बज्राचार्यले भनिन् ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको दाबीसहित अख्तियारले २० अर्ब रूपैयाँबराबरको बिगोसहित १७५ जनाविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये सबैजसो धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालक गुरुङ, पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त, दिनेश अधिकारीलगायत धरौटीमा छुटेका छन् । यो प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकर ढकाल मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसपटक सिआइबीले सकेसम्म सबै आरोपितलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सकेसम्म सबै आरोपितमाथि अनुसन्धान हुनेछ, यसमा ठुलासाना भन्ने छैन’, एआइजी बज्राचार्यले भनिन्, ‘यो त कास्टिङ मात्रै हो, अब फिल्म देखिनेछ ।’

सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सबै विवरण र जग्गा हिनामिनामा उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका तयार पारेको छ । मंगलबार पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहले भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा सरकारी जग्गामा सुवर्णशमशेर जबरा र काञ्चनशमशेर जबराका हकवालाहरू श्रीमती सुनीति राणा, रुक्मशमशेर जबरा, श्रीमती शैलजा राणा, श्री हेमनशमशेर जबरा र श्री हाटकशमशेर जबराहरूको नाममा अनधिकृत रूपमा नाम सारी दाखिल खारेज (ना.सा.दा.खा) गरी÷गराई सोबापत सोहीमध्येको जग्गा आफ्ना नातेदार श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत पारित गर्ने÷गराउने कार्यमा संलग्न रहेकाले किर्ते गरेको दाबी सिआइबीको छ । हालैदेखिको बकसबाट शाहकी श्रीमती उर्मिला शाहले ५–०–२–२ क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको छ । उनको भूमिकामा प्रहरीले लामो समय अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियारले भने शाहलाई मुद्दा नचलाईकन छाडेको थियो ।

त्यसैगरी भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालक गुरुङले आफू र आफ्ना परिवारसमेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा फस्र्योट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ लिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । ‘हाल निज मीनबहादुर गुरुङ र निजको परिवार तथा निजको शेयर रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसमेतको नाममा २९–१५–३–१.४५ क्षेत्रफल जग्गा कायम रहेको छ’, सिआइबीको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ । सिआइबीले पक्राउ गरेका कार्कीको हकमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल गायब पारेको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ ।

पक्राउ परेका अर्का गौतमले पनि किर्तेमा पूर्ण सहयोग गरेको सिआइबीको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ । गौतमको हकमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम संशोधन गरी २०४२।०३।१६ मा गुठीका नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐनबमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गा व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी दिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७÷०६÷०२ को पत्रअनुसार मालपोत विभागको २०४७।०६।०७ को पत्रबमोजिम जग्गा फिर्ता दिन निर्देशन गरेको देखियो ।’

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘उल्लिखित निर्देशन दिँदा वास्तविक तथ्यहरूको विष्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२।०२।२४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गगालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या, दुरूपयोग र विपरीतसमेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक बेहोरा पारी किर्ते पूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको पाइयो ।’प्रतिवेदनमा अगाडि थप लेखिएको छ, ‘प्रतिवादी शैलजा राणासमेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्ते पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई नासादाखा गरी, गराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोहप्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–३–०–० रोपनी जग्गा, श्रीमती खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–१४– २–० रोपनी गरी जम्मा ३–१–२–० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरूबाट हालै देखिको वकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको पाइयो ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।