काठमाडौं, १३ असार । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावित निर्णयबाट सरकार पछि हटेसँगै साविकका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै रहने भएका छन् । सरकारले बजेटसँगै ल्याएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाई बनाउने प्रस्तावका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका दुवै बेन्चका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त प्रस्तावित विषयलाई फिर्ता गर्ने जानकारी दिए । उनले भने– ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ ।’ अनावश्यक खर्च घटाउन भन्दै ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाइ बनाउने गरी बजेटमा नै समावेश गरेर ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता लिएको विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले स्वगत गरेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायमै राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले भने– ‘निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयले गर्दा संविधानले नै परिकल्पना गरेको निर्वाचनको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता संकुचित हुने अवस्था आएकोमा आफ्नो गलत निर्णयका कारण व्यहोर्न पर्ने दुष्प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णयबाट पछाडि हटेकोमा सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद छ ।’
सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले तथा रास्वपालगायतका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रष्ट पारेपछि अवरुद्ध संसद पुनः सञ्चालन भएको थियो । यसअघि एमाले र राप्रपा सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया