प्रतिपक्षीको विरोधपछि निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं, १२ असार । संसदमा प्रतिपक्षी दलको चर्को विरोधपछि सरकार जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने निर्णयबाट पछाडि हटेको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू हुने साथ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संसद अवरोध गरेका थिए ।

संसद अवरोधपछि संसदमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका हुन् ।

‘निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन्। अझ सबल बनाउने काम हुन्छ,’ महतले भने ।

निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको कुनै मनासय नभएपनि भुलबस बजेटमा खारेजी भन्ने शब्द परेको महतको भनाई छ ।

उनले प्रशासन कार्यालय परिसरमा नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राख्ने तयारी भएपनि सरोकारवाला सबैसंग कुराकानी भएपछि निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना हटाउने कुनै योजना नरहेको जिकिर गरे ।