सर्वोच्चद्वारा नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश खारेज, नागरिकता दिने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ७ असार । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्व परेको रिटमाथिको यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब नागरिकता ऐन अनुरूप नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि विधेयक कार्यान्वयन नगर्न डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्दै्र पौडेलले गत जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसकाविरूद्व सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।