
काठमाडौं, ६ असार । प्रमुख विपक्षी एमालेले सदन र सडक दुवैतिर आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण, सरकारले संसद्लाई छलेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाएको पत्र, जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सजाय मिनाहा, बजेटलगायतका विषयमा एमालेले संसद् र सडकमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको हो । एमालेको यही भूमिकाका कारण सरकारमा रहेका दल र सरकार स्वयं प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ, प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सदनमा जवाफ दिनुपरेको छ ।
सरकारले विधिको शासनमा गलत नजिर स्थापना गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद् र सडक दुवै स्थानबाट खबरदारी गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक मंगलबार पनि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमाले सांसदहरू भीम आचार्य, दामोदर बैरागी, सुनिता बरालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणका विषयमा जिज्ञासा राखे । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमिबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद्को बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो । दाहालले नेपाल–भारत सीमा विवाद लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग बंगलादेशसँगको २७ किलोमिटर बाटोसँग साटफेर गर्न सकिने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले संसद्मा प्रतिवाद गरेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जाने दिन नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि एमालेले त्यो प्रक्रियाको पनि जमेरै सदनमा विरोध गर्यो ।
यस मामिलामा एमालेले आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतारेर विरोध गर्न लगायोे। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि मात्रै संसद् र सदनमा एमालेले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरेको छ ।
मंगलबार पनि पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको ठाउँमा अंक राखेर ल्याएपछि एमाले सांसदले विरोध गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरे पनि एमाले सांसदले अडान नछाडेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले कोसी प्रदेशलाई १ नम्बर र सहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशलाई ५ नम्बर प्रदेश उल्लेख गर्दै विनियोजित बजेट विवरण पुस्तिका सदनमा वितरण गरेपछि एमालेले विरोध गरेको हो ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जनताका मुद्दालाई पार्टीले सदन र सडक दुवै स्थानबाट सशक्त ढंगले उठाएको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले पनि सरकारले गरेका गलत कदमलाई सच्याउन सदन र सडकमा रचनात्मक र प्रभावकारी दबाब दिएको बताए । ‘सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको छ, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला दिएको अभिव्यक्ति, बजेट विनियोजन, तरकारीमा कर लगाएर गरिब जनताको भान्सा महँगो बनाएको यावत विषयमा हामीले सदन र सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गर्नुपरेको हो’,गिरीले भने ।
एमालेले जनता र देशका अजेन्डालाई सदनमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको छ । सरकारलाई सदनबाहिरबाट पनि दबाब दिन एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनमा उतारेको छ । सरकारले करका दरमा गरेको हेरेफेरको विषयमा पनि एमालेले सशक्त आवाज उठाइरहेको छ । जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले सडक र सदनबाट आवाज उठाउने निर्णय नै गरेको छ । जनसरोकारका मुद्दालाई आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन एमालेले देशभरिका पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसद्मा एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिइरहेका छन् । सडकमा भने उसका जनवर्गीय संगठनहरू उत्रिएका छन् । एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले देशभरि विरोध सभा गर्ने, प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
एमाले प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले न्याय र समानातका लागि सदन र सडक दुवैतिर पार्टीको सशक्त उपस्थिति रहेको बताए । ‘संसदीय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर जनताको हितका पक्षमा पार्टीले आवाज उठाइरहेको छ, नागरिकता विधेयकमा सरकारले जुन रवैया प्रस्तुत गर्यो, त्यो हेरेर बस्ने अवस्था थिएन, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने गरी दिएको अभिव्यक्तिलाई सुनेर मात्रै बस्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण पनि एमालेले विषयगत अजेण्डामा आधारित रहेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ’,विष्टले भने ।
एमालेको जनवर्गीय संगठन युवा संघले सरकार विरोधी कार्यक्रमलाई राजधानीमा मात्रै केन्द्रित गरेको छैन, ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ । युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेका अनुसार सरकारले गरेका जनविरोधि कार्यको देशव्यापी भण्डाफोर भइरहेको छ । ‘युवा संघ यतिबेला टुलुटुलु हेरेर बसेको छैन, सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधि कार्य गर्दै गएकाले हामीले त्यसको सशक्त विरोध गरिरहेका छौं, यतिबेला हामी आन्दोलनमै छौं’, थेवेले भने । युवा संघको प्रतिनिधिमण्डलले केही दिनअघि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेताहरूमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण हुन थालेपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै संघले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापानपत्र बुझाएको थियो । त्यसैगरी भारतले नेपाली भूमि मिचेको र उसले संसद् भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साको विरोधमा युवा संघले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । ‘भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ, सो विषयमा नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन देखिएको छ । यसबारे भारतको ध्याकर्षण गराउन हामीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौं’, थेवेले भने । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।













प्रतिक्रिया