काठमाडौं, २६ जेठ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेश सभाले गरेको नामाकरणको निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले संसवधानसम्मत रुपले भएको उक्त निर्णय मान्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउँदै कोशी प्रदेशलाई कायम गरी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।
उनले कसैलाई त्यो निर्णय मन परेको छैन भने शान्तिपूर्ण वार्ता, छलफल र विरोध गर्न पाउने अधिकार भए पनि कानुन हातमा लिएर उदण्ड गतिविधि गर्ने छूट कसैलाई नभएको पनि बताएका छन् ।
कोशीमा पहिचान पक्षधर भनिनेरूले एमाले संसदीय दलका नेता, प्रदेश उपसभामुख र केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमाथि गरेको आक्रमण प्रयासका सन्दर्भमा उनले कानुन हातमा लिने छूट कसैलाई नभएको बताएका हुन् ।
संविधा र लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण विधि र बाटोबाट विरोध हुनुपर्ने र त्यस्ता आन्दोलनको रक्षा गर्न सरकार तयार रहे पनि संविधा र कानुलाई आफ्नो हातमा लिने र उदण्ड गतिविधि गर्ने, अस्वाभाविक सार्वजनिक गतिविधि गर्ने र व्यक्ति, नेता वा सांसदको सुरक्षामा थ्रेट उत्पन्न गर्नेलाई सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
कोशी प्रदेशका आन्दोलनकारी गम्भीर हुनुपर्ने र वैधानिक बाटोबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड छ ।
प्रतिक्रिया