निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न ध्यानाकर्षण

दैनिक नेपाल २०८० जेठ २३ गते ७:१८

काठमाडौं, २३ जेठ । बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गर्ने व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । कार्यालय खारेजीसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने आयोगले जनाएको छ । गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्य गर्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुँदै जाने र त्यसले नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।”

छलफलमा आयोगले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क अगाडि सारेको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगको जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागी आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालय खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे आवश्यकता अनुसार आयोगसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।” बिनाअध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चुनौती एवं जटिलता देखिने भन्दै प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यका क्रममा आयोगको जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । आयोगले गर्दै आएका काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने उनले वक्तव्यका क्रममा बताएका थिए तर संविधानको धारा २४६ को(१) मा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य आयोगको हुने उल्लेख छ ।

सरकारले खर्च कटौतीको प्रयासस्वरूप २० वटा कार्यालय तथा संस्था खारेज गर्ने र गाभ्ने जनाएको थियो । सो अन्तर्गत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमेत परेका हुन् । आयोगका अनुसार जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयको नियमित वार्षिक खर्च ३० करोड २१ लाख रुपियाँ छ । आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्दासमेत अधिकृत एक, नासु दुई र कार्यालय सहयोगी एकको दरबन्दी राख्नुपर्ने हुँदा आर्थिक व्ययभारको कटौतीमा तात्त्विक फरक नपर्ने तर्क गरेको छ ।

जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा हाल अधिकृत एक, नासु तीन, हलुका सवारीचालक एक र कार्यालय सहभागी दुई जनाको दरबन्दी छ । हाल ७० जिल्ला र सात प्रदेश गरी ७७ वटा जिल्लामा आयोगको कार्यालय छन् । १९ जिल्लामा निर्वाचनको आफ्नै कार्यालय भवन छन् । आठ जिल्लामा भोगाधिकारका लागि सरकारी भवन र २७ जिल्लामा आयोगको आफ्नै सरकारी भवन छन् । तीन वटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको भवन निर्माणाधीन छन् । १२ जिल्लामा भवन निर्माणका लागि आयोगको आफ्नै जग्गा छ । आजको गोरखापत्र मा खबर छ ।