काठमाडौं, २१ जेठ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा।मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन गर्नबाट रोक लगाएको छ ।
हेरौँ आइतबार दिनभरका मुख्य-मुख्य समाचारका हेडलाइनहरू-
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित
सिफारिस