नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: बयानमा नाम आएका व्यक्ति जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने

दैनिक नेपाल २०८० जेठ ९ गते ७:०३

काठमाडौं, ९ जेठ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत गरिएको रायसहितको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ । हाललाई ३३ जनाविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिँदै प्रतिवेदन बुझाइएपनि अनुसन्धानका क्रममा गिरोहका सदस्यले नाम लिएका तर प्रस्ट प्रमाण नजुटेका ‘हाई प्रोफाइल’सहित थप सातजनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको छ । यस्तै प्रहरीले ११३ पीडितको जाहेरीअनुसार आरोपित ३३ जनासँग २७ करोड बिगो कायम गरेको छ । प्रहरीले २३ वटा जाहेरी परेको जनाएको छ ।

प्रहरीले मुद्दा चलाउन सुझाएका ३३ जनामा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, संविधानसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता आङ्टावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका १६ जना र पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार रहेका थप १७ जना छन् । सबै गरी ३३ जनामध्ये ३० जनाको स्पष्ट वतन (ठेगाना) खुलेको छ भने तीनजनाको वतन खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

फरार १७ जनामा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी छन् । ठेगाना नखुलेकामा गोकुल थापा र रमा थापा छन् । एकजनाको नाम पनि खुल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

सबै ३३ जनाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ परिच्छेद २१ को ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) अनुसारको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १ मा ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ लगाएर मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ । प्रहरीले प्रकरणमा आकर्षित हुन सक्ने थप प्रचलित कानुनअनुसारका कसुरहरूमा पनि सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गर्न सकिने सिफारिससमेत गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।