काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लागत करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न नगरेर आलोचना खेपिरहेको सेनाले फेरि लागत बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
सुरुमा १७५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागत बढाएर करिब २१४ अर्ब रूपैयाँ पुर्याइएको थियो । अहिले फेरि २१५ अर्बबाट बढाएर २६० अर्ब रूपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सेनाले रक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा लागत बढेर २६० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने ब्रिफिङ गरेको थियो । ‘समयमा काम नगर्दा लागत बढ्दै गएको छ,’ रक्षाका ती अधिकारीले भने, ‘फेरि ४५ अर्ब रूपैयाँ बढाउन सेनाले प्रस्ताव गरेको छ ।’
नेपाली सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन गरेर लागत बढाउन लागेको हो । यसका अतिरिक्त हरेक दुईदुई वर्षमा लागत २०८१ मंसिरसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको चैतसम्मको भौतिक प्रगति करिब साढे २२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
नेपाली सेनाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्छ र गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डेढ वर्षमा सकिनुपर्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणको म्याद थप गर्दै लागत बढाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
सरकारले फास्ट ट्र्याकको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ महिनाअगावै आयोजनाको म्याद २८ महिना थप गरेको हो ।
समय थप्नुअघि नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई आयोजनाको अवलोकन भ्रमण गराएपछि समय थप गरिएको हो । समयमा परियोजना सम्पन्न गरेर सवारीसाधन सञ्चालन भएपछि इन्धन खर्च बचत हुने र मुलुकलाई फाइदा हुने भन्दै सरकारले धेरै लागतको यो फास्ट ट्र्याक निर्माण अघि बढाएको थियो । तर समयमा निर्माण नहुँदा एकातर्फ लागत बढेको छ भने अर्कोतर्फ इन्धन खर्चको बचत पनि नहुने देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया