काठमाडौं, ५ वैशाख । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छूट नदिने र तह लगाएरै छोडिने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकारसँगको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले सरकार संविधानको रक्षा, सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको भन्दै उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्नुपर्ने बाटोमा सरकार लागेको जिकिर गरे । राजनीतिलाई आफ्नो मुक्तियात्राको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा परिभाषित आफूले गरेको भन्दै श्रेष्ठले राजनीतिलाई जनता र देशलाई सेवा गर्ने माध्यम बनाएको बताए ।
उनले नेपालको सुरक्षा निकायको मनोबललाई उच्च राख्दै निष्पक्षताका आधारमा सरुवा वढुवाको काम गर्ने धारणा व्यक्त गरे । गृह प्रशासनलाई शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधामा पुर्नविचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यस्तै उनले मिटरब्याजपीडित जनताको न्यायका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै सरकारले गठन गरेको आयोगमार्फत जनतालाई न्याय दिने स्पष्ट पारे ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले संविधान बमोजिम नै नागरिकता पाउनुपर्नेहरुलाई छिटो दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको र नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति खोज्न चाहेको जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् भिडिओ–
प्रतिक्रिया