राज्यको ढुकुटी सञ्चालनमा बेथिति: अर्बौं रूपैयाँ मनपरी छुट र भुक्तानी

काठमाडौं, ३ वैशाख । विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुन उल्लंघन गरेर आफूखुसी अर्बौं रूपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गर्ने, मिलेमतोमा राजस्व छुट दिने, असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारका सबै निकायमा चरम बेथिति देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले समेत नियमविपरीत राजस्व छुटसमेत दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांक परीक्षण गर्दा ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रूपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । संसद्लाई जानकारी नदिई राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

ठुला करदाता कार्यालयले एक रिफाइनरी उद्योगले लाभांश २१ करोड भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकमको ५ प्रतिशतले हुने लाभांश कर ३ करोड ७६ लाख ४८ हजार दाखिला गर्नुपर्नेमा ३ करोड १८ लाख मात्र दाखिला गरेको देखिएको छ । अपुग लाभांश कर ७६ लाख ३० हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यस्ता घटना धेरै देखिएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा, ललितपुर, बत्तीसपुलतीलगायत २३ वटा कार्यालयका ३२७ करदाताले ८ अर्ब ५४ करोड २८ लाख थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कारोबार गरेकाले सोमा लाग्ने १ अर्ब ७२ करोड २८ लाख छानबिन गरी असुल गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी एक मोटरसाइकल एसेम्बल कम्पनीले न्यून बीजकीकरण गरी आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरी ४९ करोड ७७ लाख कर छली गरेकाले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सामान आयात गर्दा मिलेमतोमा पैठारीकर्ताले अर्कै उपशीर्षक लगाई जाँचपास गरी छुट दिने गरेको पाइएको छ । प्रकाश उत्सर्जन गर्ने डायोड, क्यभेट, हार्ड ड्राइभ, स्टोरेज डिभाइस, टेलिकमका स्टोरेज डिभाइस, ड्रोन क्यामरामा अन्य उपशीर्षक लगाई तोकिएको भन्सार महसुलभन्दा कम तिरेकाले भन्सार महसुल र मूल्य अघिवृद्धि कर (भ्याट) छलेकाले असुल गर्न भनेको छ ।

भन्सार कार्यालयहरूले ड्रोनलाई भिडियो क्यामेराका रूपमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँच पास गर्ने गरेका छन् । रिमोट कन्ट्रोल उपकरण ड्रोनको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसहित जाँचपास गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पैठारीकर्ताले कर छलेकाले ८ करोड ८१ लाख ९१ हजार रूपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।