जिम्मेवारी सम्हालेसँगै एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकालले अघि सारे प्राथमिकताका पाँच काम

काठमाडौं, ३० चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित भएका छन् ।

महासंघकोे विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएअनुसार आज सम्पन्न ५७औँ साधारणसभामार्फत ढकाल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

उनले आजै निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छामार्फत पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । शपथ ग्रहणलगत्तै नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकालले आफूले लामो समयदेखि जारी राखेको सर्वसम्मतिको प्रयास अन्तिममा सफल भएको बताए ।

सर्वसहमतिका लागि उमेशलाल श्रेष्ठका साथै पूर्वअध्यक्षहरुको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै उनले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वसम्मत चयन हुनु समग्र निजी क्षेत्रको जित भएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष पदको सपथ ग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिदै अध्यक्ष ढकालले सर्वसम्मतिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन हुनु निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएका हुन् ।

महासंघको २०औं अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने कार्यभार आएको भन्दै उनले सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ढकालले आफ्नो नेतृत्वमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक रुपमा परिवर्तन ल्याउने उद्घोष पनि गरेका छन् ।

महासंघको नवनिर्वाचित अध्यक्षको रुपमा ढकालले अबको कार्यकालमा पाँच वटा विषयहरु पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो–लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने, र पाँचौं– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकाल पहिलो पुस्ताका सफल उद्यमी–व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छिन् । महासंघमा दुई कार्यकाल कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका ढकालले लगानी समिति, रोजगारदाता परिषद्को सभापति, एसोसिएट उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आज अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् ।

त्यस्तै महासंघका नवनिर्वाचित बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीको समस्यालाई समाधान गर्न आफूले ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताएका ।

उनले व्याजदर र तरलताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, लगानीयोग्य पूँजी भित्र्याउनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरको पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत नीति नियमहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र परिवर्तन गर्नका लागि अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।