काठमाडौं, १८ चैत । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको १९औँ पूर्ण बैठक आज बसेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी वैशाख १० गते हुने चिवतन क्षेत्र नम्बर २ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गरेको छ ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा रामप्रसाद न्यौपाने र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा सर्बेन्द्र खनाललाई उम्मदवार बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यस्तै मिटरब्याज पीडित नागरिकहरुका समस्या र देशको वर्तमान आर्थिक सङ्कट सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्नाका साथै समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकाकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् निर्णय–
प्रेस विज्ञप्ति
नेकपा (एमाले) को सचिवालयको १९औं बैठक अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज (शनिबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल, ललितपुरमा बस्यो ।
बैठकले प्रतिनिधि सभामा रिक्त तीन सदस्यका लागि आगामी २०८० बैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि पार्टीका उमेद्वारहरूका बारेमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ । बैठकले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा कमरेड सर्बेन्द्र खनाल र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पार्टीका चितवन जिल्ला अध्यक्ष कमरेड रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को उमेद्वारका सम्बन्धमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले बैठकले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलसँग कुराकानी गरी पार्टीमा आवश्यक सुझाव दिनका लागि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पार्टीका सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा रहनुभएको वार्ता टोली गठन गरेको छ । बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७५औं स्थापना दिवस वर्षभरि भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मिटरब्याज पीडित नागरिकहरुका समस्या र देशको वर्तमान आर्थिक सङ्कट सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकाकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । सो सम्बन्धमा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय यसप्रकार छ:
१. मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकहरु काठमाडौं आई धर्नामा बसेको र उनीहरु शारीरिक एवं मानसिक पीडाका कारण विमारी पर्दै गएको स्थितिप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको प्रचलित कानुन र वित्तीय प्रणालीका मान्यताविपरीत सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेर मिटरब्याज असुल गर्नु गैरकानुनी हो । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरु अमानवीय समेत छन् । मिटरब्याजकै पासोमा परेर कतिपय व्यक्तिहरुले घर–जग्गा गुमाउनु परेको, कतिपयले मुद्दा–मामिला व्यहोर्नु परेको, कतिपय जेलमा परेको, कतिपयले घर छाड्न बाध्य हुनु परेको र कतिपय बालबालिकाहरुले पढाइसमेत गुमाउनुपरेको यथार्थले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद– उन्मुख राज्य र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तकै उपहास गरिरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ । लामो समयदेखि पीडितहरुले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनहीनताको परिचायक हो ।
हाम्रो पार्टी यस समस्याको दिगो समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शीघ्र पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । प्रचलित कानुनविपरीत मिटरब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तीय अपराध ठहर्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । यस्तो काममा सङ्लग्नहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कडा कानुनी कारवाही गर्न, उनीहरुले झुक्यानमा पारी कब्जा गरेका जग्गा जमीन पीडितहरुलाई फिर्ता गराउन र यस विषयमा मुद्दा लगाएर जेलमा थुनिएका या फरार हुन बाध्यहरुलाई उन्मुक्ति दिन माग गर्दछ । स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिहरुमा पीडितहरुको गुनासो सुन्ने, विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
नागरिकहरु मिटरब्याजको पासोमा पर्ने स्थिति निर्माण हुनुको मुख्य कारणमा आम नागरिकसम्म वित्तीय पहुँच नहुनु र वित्तीय संस्थाहरु नागरिकप्रति संवेदनशील एवं जवाफदेही नबन्नुसमेत भएकोले वित्तीय संस्थाहरुलाई नागरिकहरुका आवश्यकता, समस्या र चासोप्रति संवेदनशील हुने व्यवस्था गर्न हाम्रो पार्टी सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२. वर्तमान गठबन्धन सत्तारुढ भए यताका करिब दुई वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । राष्ट्रिय उत्पादन निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दासमेत २२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न कामहरुको समेत भुक्तानी नपाउनु र विकास निर्माणका कामहरु ठप्प सरह हुनु सरकारको अक्षमताका दृष्टान्त हुन् । आर्थिक अनुशासन भताभुङ्ग हुँदै गइरहेको छ र व्यवसायीहरु निराश, हतोत्साही र व्यवसायबाट पलायन हुन थालेका छन् । सहकारी संस्थाहरुमा सङ्कट देखिन थालेको छ भने लघुवित्तको चर्को ऋणबाट पीडितहरु सडकमा छन् । तर सरकार यी सबै विषयप्रति संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार र आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख बन्दै गइरहेको छ ।
हाम्रो पार्टी मौद्रिक तरलताको संकट समाधानका लागि ठोस पहल गर्न, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र लघुवित्तहरुको ब्याजदर घटाउन, त्यसलाई बाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्न र व्यवसायीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
शंकर पोखरेल
महासचिव
१८ चैत २०७९
प्रतिक्रिया