पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सच्याऊ

काठमाडौं, १२ चैत । द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ । पीडित समुदायको चासो, सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमाथि सुझाव दिएका हुन् । सातै प्रदेशका द्वन्द्वपीडित संलग्न रहेको राष्ट्रिय परामर्शले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरा साँघुरो बनाउन नहुने अडान लिएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय परामर्शले एक घोषणापत्र समेत जारी गरेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले २०७९ असारमा दर्ता गरेको विधेयकमै असन्तुष्टि जनाएका द्वन्द्वपीडितले फेरि फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकप्रति टिप्पणी, मागसहित सुझाव दिएका हुन् । बारम्बार सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेगरी ऐन संशोधन  गर्न पीडितले गरिरहेको मागलाई सम्बोधन नगरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

अहिले संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुका साथै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाइएको छ । त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको अवधि दुई वर्ष बनाइए पनि थप्ने व्यवस्था गरिएको छैन । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयउपर आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक पीडित समुदायले व्यक्त गरेका प्रमुख चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत यसअघिकै क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ,’ राष्ट्रिय परामर्शपछि शुक्रबार जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हत्या, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरणजस्ता अपराधलाई भने मेलमिलाप र क्षमादान हुने प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीअन्तर्गत राखिएको छ ।’

आयोगले काम नसके उजुरीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न पीडितले उठाएका छन् । ‘६० हजारभन्दा बढी उजुरीको छिनोफानो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार, संरचना, एकाइ, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्यबारे केही उल्लेख गरिएको छैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘२०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको कानुन भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था गरिएको मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन गर्ने भनिएको छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।