काठमाडौं, ७ चैत । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छन् । रास्वपाले पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएकै दिन सोमबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध राहदानीको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सक्ने बाटो खुला छ । महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेछ भने मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परिसकेका उदाहरण छन् । त्यसमाथि सर्वोच्चले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गलत लागे रिटबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने व्याख्या गरिसकेको छ ।
यस्ता छन् नजिर
१३ वर्षअघि सुन्तली धामीको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सरकारी निकायका लागि मात्र अन्तिम हुन सक्ने व्याख्या गरेको थियो । ‘संविधानको धारा १३५ ले महान्याधिवक्तालाई उल्लिखित अधिकार, दिएको भए पनि धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने’ ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले २०६६ मंसिर १५ गते धामीको मुद्दामा व्याख्या गरेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) ले सर्वोच्चलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएमा, उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएमा वा सार्वजनिक हक सरोकारको विषय समावेश भएको प्रश्न निरूपणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गराउने वा विवाद टुंग्याउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको व्याख्या गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पूर्ण न्यायका निमित्त अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाका सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा मुद्दा चलाउने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ । आफताब आलमको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेका थिए । ‘अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब नहुने,’ आलमविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘‘महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात् उक्त घटनाका सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्छ।’ अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका नै रहँदैन भनी मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया