काठमाडौं, ५ चैत । नेकपा एमालेले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
आज आइतबार पार्टीको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास विभागद्वारा ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय किसान मार्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
उनले नेपाली किसानहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि रासायनिक मलको मूल्य घटाउन र अनुदान वृद्धि गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । महासचिव पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटिरहेका बेला नेपालमा किन वृद्धि गर्नुपर्यो भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गति दिन पनि सरकारलाई दबाब दिए ।
महासचिव पोखरेलले नेपालमा वन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले प्राङगारिक मलको उत्पादनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसका लागि आवश्यक बजारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लागि पुँजी र प्रविधिको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
पढ्नुहोस्, एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि–
प्रेस विज्ञप्ति
रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यबृद्धि फिर्ता गरियोस्
नेपाल सरकारले यही ०७९ फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान भारीमात्रामा कटौती गर्ने निर्णयप्रति नेकपा (एमाले) कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको निर्णयानुसार युरियामा प्रतिकेजी ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ रुपियाँले मूल्यबृद्धि भएको छ । जसको प्रत्यक्ष मार नेपालमा कडा परिश्रम गरिरहेका नेपाली किसान र आम उपभोक्तामा पर्न गएको छ ।
एकातिर भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि गरी उत्पादन लागत झन् बढाई उत्पादन लागतमा थप बृद्धि हुन पुगेको छ । वर्तमान नेपाल सरकारको रासायनिक मलमा अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषि उपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन गएको छ ।
यसरी मूल्यबृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र उत्पादित कृषि उपजहरुको अत्यधिक मूल्य बृद्धि हुने हुँदा स्वदेशी भन्दा विदेशी उत्पादन सस्तो पर्न गई कृषि उपजमाथिको परनिर्भरता बढाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले कृषकका उत्पादनको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यसका साथै किसानहरु उत्पादन कार्यबाट विमुख हुने र अत्यधिक उत्पादन लागतका कारणले देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न गई आम श्रमजीवी जनता खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारबाट बञ्चित हुने दिशातर्फ धकेल्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको विभिन्न वाली उत्पादनका लागि सिफारिस गरिएका रासायनिक मलको मात्रा अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार नेपाललाई करिव १७ लाख मे.टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । सोही अनुरुप ५० प्रतिशत आवश्यकता मान्दा पनि बार्षिक रुपमा कम्तिमा ८ देखि ९ लाख मे.टन आवश्यक पर्छ । तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार व्यावहारिक रुपमा त्यसको पनि करिब ५० प्रतिशत अर्थात करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । मल खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा रहेको अपारदर्शिताका कारण सीमित मात्रामा आपूर्ति गरिएको मल समेत उत्पादक किसानहरुलाई सहज रुपमा समयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य युरियाको प्रति मेट्रिक टन १२०० बाट घटेर ५०२, डीएपी प्रति मेट्रिक टन १३०० बाट घटेर ८३२, पोटास प्रति मेट्रिक टन ९०० बाट घटेर ७३७ अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाली किसानलाई मार पर्ने गरी मूल्य बृद्धि गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई थप समस्यामा पार्ने गरी गरिएको निर्णय गैरजिम्मेबारपूर्ण छ । नेपाली किसान र कृषिक्षेत्रलाई थप निरुत्साहित गर्ने गरी अत्यन्तै हचुवाको भरमा गरिएको असंवेदनशील निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा कृषिमा सरकारी लगानी बृद्धि गरी उत्पादक किसानहरुलाई प्रोत्साहन मार्फत देशमै स्वरोजगारीको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी कृषि तथा कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउँदै जानुपर्नेमा विनाकारण अचानक रासायनिक मलको मूल्य बढाई किसानलाई कृषि उत्पादनमा लाग्न निरुत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भत्र्सनायोग्य छ । हामी यस निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं । नेपाली किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पारी विदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजार कब्जा गर्न सहज गराउने नियोजित उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त निर्णय विदेशीलाई खुशी पार्ने कामको निकृष्ट उदाहरण हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
विना आधार मलको मूल्यबृद्धि गर्ने किसानमारा निर्णय सच्चाई मलको मूल्य यथावत कायम गर्दै आवश्यक मात्रामा मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न र किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न हाम्रो विभाग नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।
गिरधारीलाल न्यौपाने
प्रमुख
नेकपा (एमाले), कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभाग
५ चैत २०७९
प्रतिक्रिया