मन्त्री नहुँदा दैनिक कामकाज नै प्रभावित

दैनिक नेपाल २०७९ चैत २ गते ७:१७

काठमाडौं, २ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तापक्षीय दलहरूबीच विवाद हुने डरले यतिबेला १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लैले लिएका छन् । जसका कारण अर्थ, गृह, शिक्षाजस्ता मन्त्रालय सुनसान छन् । पाँच मन्त्रीको भरमा सरकार चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई समेत मन्त्रालयहरूको थप जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गरेका कारण यतिबेला १६ वटा मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग गृह, अर्थ, शिक्षा, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र रक्षा मन्त्रालय रहेका छन् ।

मन्त्री दाहाल गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसपछि तीनवटा दलले सरकार छाडिसकेका छन् । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अवस्था छ । अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको समयमा अर्थमन्त्रालयसहित १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पोल्टामा छन् । अर्थतन्त्र संकुचन भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अति आवश्यकबाहेकको अवस्थामा विदेश भ्रमण गर्नसमेत रोक लगाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आठ महिना बित्दासम्म कुल राजस्व संकलन निकै कमजोर अवस्थामा छ । ४३ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ, जबकि अबको चार महिनामा ५६ दशमलव ५३ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न असम्भव नै देखिने अर्थविद बताउँछन् । यो जटिल परिस्थितिमा दलहरूको ध्यान सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा देखिएका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रवधान छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ८ चैतमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बताउँदै त्यसपछि कांग्रेस पनि सरकारमा जानसक्ने संकेत दिएका छन् । यता, मन्त्रिपरिषदको विस्तारकै क्रममा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने विषयमा पनि छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समय अझै लम्बिनसक्ने आशंका राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । अर्थतन्त्र संकुचन भएको समयमा भागबन्डाकै कारण अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री आउने सम्भावना नरहेको खण्डमा देश संकटमा जानसक्ने भन्दै खबरदारी भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएपछि अब नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अवसर दिने विषयमा मौखिक सहमति भएको समाजवादीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । गठबन्धनमा मतभेद आउनसक्ने डरले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अर्काे राजनीतिक कोर्स सुरु हुनसक्ने संकेत पनि विश्लेषकहरूले गरेको छन् ।

एमालेको प्रयासमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डलाई विपक्षमा रहेको कांग्रेससहित अधिकांश दलले विश्वासको मत दिएको भए पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेलाई समर्थन गर्ने माओवादीको निर्णयसँगै एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडिसकेको भए पनि सरकारको समर्थन कायमै राखेको छ ।

राजनीतिक चक्रब्यूँहका कारण प्रधानमन्त्रीले १६ मन्त्रालय लिइरहँदा ती मन्त्रालयका अधिकांश काम ठप्प भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि व्यस्त भएका कारण पनि मन्त्रालयका काममा चासो जान सकेको अवस्था छैन । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।