काठमाडौं, २९ फागुन । द्वन्द्वपीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायका लागि अदालत जान थालेपछि छिन्नभिन्न भएका माओवादीहरू एकजुट हुन थालेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी बृहत् शान्तिसम्झौतापछि विभिन्न समूहमा विभक्त छ । १० वर्षसम्म एक भएर राज्यसत्ताविरुद्ध युद्ध लडेका तर शान्तिसम्झौतापछि विभिन्न समूहमा विभक्त माओवादीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आइतबार संयुक्त अपिल जारी गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुरा स्पष्ट छ’,माओवादी सम्बद्ध नौ दलद्वारा आइतबार जारी अपिलमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले आवश्यक कानुन बनाएर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउन सरकारसँग अपिलसमेत गरेका छन् । यसरी अपिल गर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सर्वोच्च अदालतले कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनतर्फ ध्यान गएको पनि अपिलमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमा कानुनमा सुधार गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तासँग जोडिएको छ । माओवादी केन्द्रले आफू सत्तामा रहँदा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच बृहत् शान्तिसम्झौता भएको थियो । शान्तिसम्झौताको एउटा बुँदामा संक्रमणकालीन न्यायको विषय छ । तर संक्रमणकालीन न्याय सरकार र दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा ओझेलमा पर्दै गएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू न्यायका लागि अदालत पुग्न थालेपछि सशंकित बनेका माओवादीका विभिन्न घटकले संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन लागिपरेको बताउन थालेका छन् ।
माओवादी सम्बद्ध विभिन्न नौ घटकले जारी गरेको अपिलमा द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चाँडै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यी दुई आयोगलाई द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ । यी आयोगले अहिलेसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाको पूर्ण छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अधिकार पाएका यी आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
‘द्वन्द्वपीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा हाम्रो ध्यान गएको छ’,संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ । संयुक्त अपिल जारी गर्नेमा सत्ताधारी नेकपा माओवादी केन्द्र, सीपी गजुरेल नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा (माओवादी समाजवादी) र रामनारायण पाल नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल छन् । यी सबै सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेकपा माओवादीमा थिए ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने चरणमा रहेको अपिलमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले परिपूरण, क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउनुपर्ने माग राखेर रिट निवेदन दर्ता गर्न थालेपछि ऐन संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया