काठमाडौं, १७ फागुन । सरकारले संविधान कुल्चिँदै एक वर्षदेखि न्यायपालिकालाई कायममुकायम (कामु) को जिम्मेवारीमा छोडेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।
वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्थाअनुसार अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । कार्कीको कार्यकाल २०८० भदौ २५ सम्म छ । सर्वोेच्चका न्यायाधीशका लागि ६५ वर्षे उमेर हद तोकिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि सवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधशि वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन । यसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यथोचित समयमै हुनुपर्ने माग नेपाल बारको छ । ‘एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था रहनु संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र विधिको शासनअनुकूल मान्न सकिन्न’, नेपाल बारले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्दा न्यायपालिका कायममुकायम नेतृत्वबाट चलेको छ। यसप्रति नेपाल बारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
नेपाल बारले यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छिटोभन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ । कायममुकायमले जिम्मेवारीमा खासै फरक नपर्ने तर कुनै पनि चुनौतीपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने र त्यसले प्रशासनिक काममा असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया