यही हो त प्रचण्डले चाहेको राष्ट्रिय सहमति ?

काठमाडौं, १२ फागुन । जतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कांग्रेसलगायत दलहरूको साथ लिएर संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका थिए, त्यसबेला कांग्रेस प्रचण्डलाई रोक्ने खेलमा लाग्यो ।

धारा ७६ (२) को व्यवस्थामा मिलजुली सरकार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सरकार बनाउँदा तत्कालीन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति माओवादीलाई दिनैपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई थियो । कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दिन नसक्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेसले धारा ७६ (२) को समयावधि गुजारेर ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार बनाएर सबै पदहरूमा आफूले मात्रै हालीमुहाली गर्न चाहान्थ्यो । तर, परिस्थितिले साथ नदिएपछि त्यस्तो सपना अधुरै रहन पुग्यो ।

कांग्रेसले धारा ७६ (२) को समय गुजार्न खोज्दा नेकपा एमालेले त्यसलाई सदुपयोग गरेर प्रचण्डलाई धारा ७६ (२) को व्यवस्था अनुसार त्यो पनि पहिलो कार्यकाल नै प्रधानमन्त्री बनाएर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई जिल्ल पारेको थियो । तर, प्रचण्डको अस्थिर र अविश्वासको राजनीतिका अगाडि त्यो समीकरण आज अन्त्य भएको छ अर्थात् धेरै समय टिक्न सकेन ।

नेकपा एमालेको पहल र सक्रियतामा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान उल्लंघन गर्दै विश्वासको मत दिएर ‘असाधारण विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्री’ बनाउन सहयोग गर्‍यो । नेकपा एमालेलगायत सत्तासाझेदार दलहरूले त्यसैबेला कांग्रेसको नियतमाथि खोट रहेको चर्चा गरेका थिए । तर, कांग्रेसले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेन । जब समय बित्दै गयो कांग्रेसको त्यो खराब नियत उदाङ्गो बन्दै गयो र पछि स्वीकार गर्‍यो ।

यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको बहस चलाए, सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ भने, कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भने, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज उही दक्षिणपन्थी कांग्रेसको पाउमा शरण पर्न पुगेका छन् । यतिबेला उनका लागि राष्ट्रिय सहमति, सर्वस्वीकार्य व्यक्ति वा असाधारण विश्वासको मत पाएको सरकार भन्नु नै नेपाली कांग्रेस बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दा राष्ट्रिय सहमति हुने र नेकपा एमालेका कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दा राष्ट्रिय सहमति नहुने ठाउँमा प्रचण्ड पुगेका छन् । यसले उनको राष्ट्रिय सहमतिको रटान पनि उदाङ्गो पारेको छ ।

हुन त प्रचण्ड देशमा प्रतिगमन गर्ने मुख्य नाइके हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । उनले पटक–पटक कम्युनिष्टको पोजिसन लगेर दक्षिणपन्थी कांग्रेसलाई बुझाएका छन् । यो दोस्रो पटक हो । २०७८ साल असार २८ गते केपी ओली नेतृत्वको तत्कालनीन सरकार अपदस्त गरेर प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर देशमा प्रतिगमन सुरू गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७९ साल पुस १० गते एमालेको भरोसामा प्रधानमन्त्री भने र त्यो पनि आज फागुन १२ गते उनैले लगेर कांग्रेसको पाउमा बुझाएका छन् । यसरी कम्युनिष्टको पोजिसन लगेर दक्षिणपन्थी शक्तिलाई पटक–पटक बुझाउने उनी र उनी नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कि अब माओवादीलाई कम्युनिष्ट शक्ति भन्ने कि नभन्ने भनेर ।

उग्रवामपन्थीको उपमा पाइरहेको माओवादी पछिल्लो घटनाक्रम र व्यवहारबाट दक्षिणपन्थीमा परिणत भएको छ । यसबाट मुलुकको कम्युनिष्ट राजनीतिमाथि पनि धावा बोलिरहेको आभाष गर्न सकिन्छ ।

प्रचण्डको यो कदमसँगै मुलुक अब अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ गएको एमालेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ । अर्कोतर्फ भारतीय एजेण्ड भनेर चिनिने दल र तिनका नेताहरू पछिल्लो गठबन्धनमा एकीकृत भएको अवस्था छ । यसले राजनीति अस्थिरतासँगै मुलुकमा भष्ट्राचारजन्य गतिविभि बढ्ने तथा सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । किनभने पछिल्लो गठबन्धन देशले नभइ विदेशले खोजेको राजनीतिक समीकरण हो । यस्तै समीकरणको प्रयोगबाट विदेशी शक्तिले मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्दै आएको कैयन उदाहरण र भोगाइ नेपालीसँग प्रसस्तै छन् ।