राष्ट्रपतिमा न्यायाधीशहरूको चासो

काठमाडौं, १२ फागुन । न्यायाधीश समाजले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधान र कानुनले नछेक्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको दुई दिनअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको उक्त समाजले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि न्यायाधीश योग्य रहेको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको समाजले राष्ट्रपतिमा चासो व्यक्त गर्दै बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रपति पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको चर्चा चलिरहेका बेला न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधानले नछेकेको र उनीहरू त्यसका लागि योग्य रहेको दाबी विज्ञप्तिमार्फत गरेको हो ।

अदालतमा आएका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने बहालवाला न्यायाधीश संलग्न न्यायाधीश समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिले बार र बेन्चबीच एकखालको बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको कार्यसमिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन बुधबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले संविधान र कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ का दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने पद धारण नगरेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिप्रति आफ्नो सहमति हुन नसकिने बताएका छन् । ‘न्यायाधीश भइसकेपछि राजनीतिक आकांक्षा छाडेर आउनुपर्छ,’ उनले भने । कुनै पनि उच्च पदस्थ पदमा पुग्न राजनीतिक दलको सहमति चाहिने भएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा चासो दिनु राजनीतिमा चासो राख्नु भएको उनको विश्लेषण छ । संविधानका ज्ञाता शाक्यले कुनै पनि न्यायाधीशले राजनीतिक दल र शीष नेताहरूको चाकडी गर्न पुग्नु भनेको न्यायिक सन्तुलन राख्न नसक्नु भएको टिप्पणी गरे ।

‘लोकतन्त्र र कानुनी राज स्थापना गर्न शक्तिशाली सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याउने काम न्यायाधीशको हो । न्यायाधीशले भविष्यमा त्यही राजनीतिक दलको सहमति लिएर राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा राख्नु गलत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘राजनीतिक दलका नेतालाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी न्यायाधीशको काँधमा छ। फेरि दलका नेताकै सहयोगमा राजनीतिमा जानु संविधानवाद र कानुनी राजको खिल्ली उडाउनु हो ।’

उच्च पदको लोभ गर्नु भनेको न्यायाधीश संविधानको संरक्षक हुनुको साटो राजनीतिको ‘हम्बल सर्भेन्ट’ हुन जाने शाक्यको तर्क छ । ‘राजनीतिक आकांक्षा राखेपछि सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने पदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय राष्ट्रपति पदमा बस्नेले बदर गर्न सक्दैनन् ।’ यस्तो अभिव्यक्ति दिने न्यायाधीशहरूले अदालतमा त्यसै विषयमा रिट परे इजलासमा बस्न नहुने उनले बताए । ‘कुनै कुरामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यसै विषयमा अदालतमा रिट निवेदन परे त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन, बसेमा त्यो स्वार्थको द्वन्द्व हुन जान्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने विषय उल्लेख छ । ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइनेछैन,’ उक्त धाराको उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।’

त्यसैगरी संविधानको धारा १४८ को उपधारा ६ को (क) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्य पदमा जान नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज नलगाएको उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानुनको सर्वोच्च अदालतमा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधानसम्मत वा कानुनसम्मत रहे वा नरहेको कुराको निरूपण पनि निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत नै हुन्छ ।’

कानुनी प्रक्रियाहरू कायम छँदाछँदै हतारोमा, असान्दर्भिक र अनायास तवरबाट प्रतिकूल धारणाहरू सार्वजनिक हुनु रहस्यमय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत बारको धारणालाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा रहेको व्यवस्था कानुनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो आफ्नै अनुभवप्रति अनदेखा गर्न नहुने बताइएको छ ।

‘कुनै अदृश्य पूर्वाग्रह सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको सिंगो समूहलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग गर्ने, नियोजित बहिष्करणको बदनियतपूर्ण दृष्टिकोण स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, संविधानवाद तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा आदि कुनै दृष्टिले पनि स्वीकार्य छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्वन्यायाधीशलगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र इच्छाधीन विषय हो। यसैगरी कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा निर्माण गरिएको निर्वाचन मण्डल (मतदाताहरू) ले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमताको विषय हो ।’

संवैधानिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा क्रियाशील हुने कुराप्रति सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुने गरी नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएका पूर्वन्यायाधीशहरूप्रतिको असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टीकाटिप्पणीप्रति आपत्ति जनाइएको छ । ‘न्यायाधीशहरूको योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहप्रति न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति प्रकट गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।