शासन प्रणालीको विकल्प खोजीमै बिते सात दशक

काठमाडौं, ७ फागुन । ‘औं हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचित गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले, औं सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य–सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिपरिषद्को गठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छार र निर्णय भएकाले  ।’ १०४ वर्षको राणाशासन अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बाहली गर्ने क्रममा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते गरेको शाही घोषणाको एक अंश हो यो ।

राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसबीच दिल्ली सम्झौतासँगै स्वदेश फर्केका राजा त्रिभुवनले यही घोषणमार्फत मोहन शमशेरको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरे । राजा, राणा र कांग्रेस प्रतिनिधि सहभागी मन्त्रिपरिषद् गठन भएसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको दियो बल्यो । राणाहरूको कठोर शासनबाट जनताले मात्र होइन, राजाले पनि स्वतन्त्रताको श्वास फेर्न पाए।जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जागृत भयो।तर पूर्वप्रतिबद्धताअनुसारको व्यवहार नहुँदा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७२ वर्ष बित्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको जनचाहना अधुरै रहेको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनाको ७२ वर्षमा मुलुकको शासन व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको व्यवहार र आचरण बदलिन नसक्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । शासन व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको व्यवहार परिवर्तन नहुँदा स्थायित्व र आर्थिक विकासको व्यग्र आकांक्षामा रहेका जनता शासन व्यवस्था र संविधानलाई नै दोष देखाउँदै छोटो समयमा नै संविधान र शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको छ ।‘अब त केही हुन्छ कि’ भन्ने आशामै ७२ वर्षमा विभिन्न विकल्प खोज्दै मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आइपुगेका छ । २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भए पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन नआउँदा व्यवस्था र नेतृत्वप्रति गुनासो र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । नेतृत्वको व्यवहार परिवर्तन नहुँदा शासन व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको प्राध्यापक लोकराज बरालको छ ।

व्यवस्थालाई दोष देखाउँदै यसबीचमा पटकपटक विकल्प खोज्ने र शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको बताउँदै प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प केही हुँदैन र छैन तर हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि हाम्रो आचरण र व्यवहार परिवर्तन नहुँदा समस्या आयो ।’ राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार नबदलिँदा विगतमा भएका ठुला परिवर्तनहरू संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘व्यवस्थामा होइन, मान्छेमा दोष छ।हाम्रो संस्कार परिवर्तन नभएसम्म केही हुँदैन ।’

२००७ सालपछि शासन व्यवस्थामा पुग्नेहरूको संस्कारमा नबदलिएका कारण परिवर्तनहरू संस्थागत हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र त्यसको विकास गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान नगएको बताउँदै उनले भने, ‘२००७ साल र अहिलेको अवस्थामा उही छ ।’

२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादमा खेल्दै तत्कालीन राजाले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत निर्वाचनलाई टार्दै गए । बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको विवादले निर्वाचनमार्फत चुनिएका आफ्ना प्रतिनिधिबाट शासित हुने जनचाहना २०१५ सालमा मात्र पूरा भयो।निर्वाचनबाट जनताले कांग्रेसको पक्षमा दुई तिहाइ मत दिए । तर बिपी र सुवर्णशमशेर राणाबीच को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवादमा राजनीतिक नेतृत्व केही समय रुमलिन पुग्यो।निर्वाचनमार्फत व्यक्त अभिमतअनुसार बिपीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो  । पहिलो जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न सुरु मात्र गरेको थियो । कांग्रेस महामन्त्री तुलसी गिरीसहितका नेताहरू राजासँगै मिले।२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्र शाहले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आफ्नै नेतृत्वमा शासन व्यवस्था लिए ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध मुलुकभित्र र बाहिरबाट आन्दोलन भयो।तर राजा महेन्द्र पञ्चायती शासन व्यवस्था लागु गर्दै अघि बढे । त्यसविरुद्ध आक्रोश बढ्दै जाँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रविक्रम शाहले २०३६ सालमा जनमतसंग्रह घोषणा गरे।कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच जनमतसंग्रहको पक्षमा सुरुमै एकमत हुन सकेन।त्यसको परिणाम जनमतसंग्रहमा बहुदल पराजित हुन पुग्यो । राजाले सुधारिएको पञ्चायत नाम दिएर शासन सुरु गरे ।

२०४६ सालमा कांग्रेस नेतृत्वमा वामपन्थी राजनीतिक दलसमेतको सहभागितामा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन भयो।राजा वीरेन्द्रले २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नयाँ संविधान निर्माण गर्दै २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो।नेपाली कांग्रेसको पक्षमा बहुमत आयो । तर भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भएसँगै कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।सरकारले काम सुरु गर्दानगर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कर्मचारीमार्फत आन्दोलन सुरु गर्यो । परिवर्तनको अनुभूति दिनेगरी तत्कालीन सरकारले आर्थिक विकासका केही काम सुरु गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आन्दोलन र पार्टीभित्रको विवाद चुलिन पुग्दा कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा गए ।

२०५१ साल कात्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट एकल सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलको पक्षमा स्पष्ट बहुमत आएन । यसैबीचमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा मुलुकमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्यो । त्यहीबेलामा सरकार टिकाइराख्न अनेकन विकृतिका खेल भए । पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्र्फ मूलधारका राजनीतिक दलका नेताको ध्यान नजाँदा माओवादीले सुरु गरेको आन्दोलनलाई बल पुर्यो । सत्तास्वार्थले दलहरू विभाजित हुने क्रमले निरन्तरतासमेत पाउँदा माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनलाई थप सहयोग पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले माओवादी आन्दोलन देखाउँदै २०५९ असोज १८ गते शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । उनले २०६१ माघ १९ बाट मुलुकमा प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरे । दोस्रोपटक स्थापना भएको प्रजातन्त्र समाप्त भयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध संसदवादी राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भए । माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनको चपेटामा रहेका जनताले शान्तिपूर्ण जीवनयापनको चाहना राखेका थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा रूपान्तरण गर्दै राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्यका लागि प्रयास सुरु गर्यो । दिल्लीमा भएको १२बुँदे समझदारीमार्फत माओवादीलाई संविधानसभामार्फत शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने र राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध संघर्ष गर्न दलहरू तयार भए।माओवादीसहितको समर्थनमा भएको २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न राजालाई बाध्य बनायो । २०६३ साल वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत आफ्नो हातमा लिएको अधिकार फिर्ता गरे ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाको अधिकार कटौती गर्दै गणतन्त्रको अभ्यास सुरु गर्यो । २०६४ साल चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दुई वर्षभित्र संविधान लेख्ने दलीय प्रतिबद्धता चार वर्षमा पनि पुरा भएन । बिनासंविधान पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दलीय असमझदारीका कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पाए ।

२०७० साल मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । संविधानले धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्यो । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दुई कार्यकालका लागि निर्वाचन भए। तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल जारी छ । तर जनताको जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन सकेको छैन  ।

व्यवस्था फेरिए पनि अवस्थामा परिवर्तन आउन नसक्दा जनतामा निरासा र यसको विकल्प केही हुन्छ कि भन्ने पुगेको प्राध्यापक बरालको बुझाइ छ । शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्नभन्दा यसमा रहेका कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । अहिलेको भन्दा उत्तम शासन व्यवस्था अर्को केही नभएको दाबी गर्र्दै उनले भने, ‘यसलाई सपार्नुबाहेक हामीसँग विकल्प छैन ।’ विकल्प र आशामै ७२ वर्ष बिते पनि २००७ साल र अहिलेको अवस्था र संस्कारमा कुनै परिवर्तन नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘आन्दोलन गरेर परिवर्तन ल्याउन सक्षम राजनीतिक दल र नेताहरूले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरामा ध्यान नै दिएनन् ।’ अहिलेको पहिलो पुस्ताले पुरानो संस्कार छाड्न नसकेको धारणा राख्दै उनले भने, ‘दलको पहिलो पुस्ताका नेताहरूबाट अब सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन, यिनीहरू अब केही पनि हुँदैन ।’ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबाट परिवर्तनको आशा गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले भने, ‘अब व्यवस्था होइन, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ।व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।