
विराटनगर । प्रदेश १ मा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेसँगै चार वटा मन्त्रालय खारेज भएको छ ।
आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ वटा कायम गरेको हो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय खारेज गरिएका छन् ।
अब प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै रहने छन् ।















प्रतिक्रिया