काठमाडौं, २५ पुस । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा राखिँदा स्वास्थ्य सेवा, पोषण लगायत सुविधाको अभाव देखिएको छ । उचित स्वास्थ्य सेवा र पोषण अभावमा कतिपय कैदी र थुनुवाको ज्यान जोखिममा परेको पाइएको छ । अहिले देशभरिका कारागारमा २७ हजार कैदीबन्दी छन् । देशभरिका कैदीबन्दीका लागि सुविधायुक्त अस्पताल भने एउटा मात्रै छ । यसले गर्दा कैदीबन्दीले बिरामी पर्दा समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार अस्पताल ३० शड्ढयाको छ । अन्य कारागारमा प्राथमिक स्वास्थ्य जाँचपछि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई केन्द्रीय कारागार अस्पताल ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा बिरामीको चापले गर्दा समयमै भरपर्र्दाे सेवा पाउन कठिन छ ।
बिरामी कैदीबन्दीको उपचारसँगै पोषणमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा कतिपयको मृत्यु हुने गरेको छ । कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य जाँच र बिरामी पर्दा पोषणयुक्त खानेकुराको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । तर त्यो दायित्व पूरा गर्नबाट राज्य चुकेको छ । केन्द्रीय कारागारका एक हजार दुई कैदीबन्दीले अहिले चिकित्सकको निगरानीमा नियमित औषधि सेवन गर्छन् । सात सय ग्राम मोटा चामल र ६० रूपैयाँले छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा कैदीबन्दी छन् । बिरामीले भने सामान्य कैदीबन्दीले भन्दा १० प्रतिशत बढी रूपैयाँ पाउँछन् । यसले पोषणयुक्त खानेकुरा र सहज उपचारको प्रबन्ध गर्न कठिन छ ।
एक हजार चार सय कैदीबन्दीको क्षमता भएको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा अहिले तीन हजार चार सय ५९ जना छन् । त्यसैसँगै रहेको ३० शड्ढयाको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा देशभरबाट दैनिक सरदर २० जना बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । देशका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन् । जिल्ला कारागारका कैदीबन्दी गम्भीर बिरामी भएको अवस्थामा थप उपचारका लागि सरुवा गरी केन्द्रीय कारागार अस्पताल ल्याउने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय कारागारमा अहिले गम्भीर प्रकृतिका प्यारालाइसिसका ३७, मिर्गाैलाका सात, क्यान्सरका १२, मुटुका १२ र मानसिक समस्याका दुई सय हाराहारी कैदीबन्दी छन् । गम्भीर खालका बिरामीलाई यहाँबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्य सरकारी अस्पतालमा पठाइन्छ । अहिले १९ जना विभिन्न खालका बिरामीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि राजधानीस्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालमा पठाइएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
कारागारमा सामूहिक मेस तथा बसोबास, जीवनशैली र खानपान नमिलेर पनि कैदीबन्दी बिरामी हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा उपचारकै क्रममा कैदीबन्दीको ज्यान गएको छ । केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा २०७५ सालमा १८, २०७६ सालमा ३७, २०७७ सालमा ३१ र २०७८ सालमा ३८ जना कैदीबन्दी बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सो अस्पतालले जनाएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभरिका विभिन्न जेलमा उपचारका क्रममा ७८ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको देखिन्छ । ‘धेरै कैदीबन्दीमा छाला र हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या पाइएको छ’, केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बुढाथोकीले भने । क्षयरोग लगायत समस्या पनि कैदीबन्दीमा देखिएको छ । केही महिनाअघि परीक्षण गर्दा २० जनामा क्षयरोगको संक्रमण देखिएको केन्द्रीय कारागार स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कल्पना ज्ञवालीले बताइन् ।
केन्द्रीय कारागारभित्र २०६० सालमा अस्पताल भवन बने पनि २०७५ सालमा आएर मात्र ३० शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गरी सेवा दिन थालिएको हो । कोरोना डेंगी लगायतका प्रकोपमा बिरामीको उपचार तथा सुसारमा जटिलता पैदा हुने गरेको छ। कोरोनाका कारण गत वर्ष सातजना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो । समयमा न्यूनतम सुुविधा र स्वास्थ्य उपचार नपाएर पनि कैदीबन्दीको जीवन जोखिममा परेको छ । आफ्नै खर्चमा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्ने कैदीबन्दीलाई पनि सुरक्षा वा अन्य कारण देखाउँदै जेल प्रशासनले सकेसम्म पठाउन मान्दैन । बिरामी हुँदा राज्यले जेजति सेवासुविधा दिन्छ त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
कारागारमा पठाउनुअगाडि कैदीबन्दीको शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि खासै कार्यान्वयन भएको छैन । कारागार नियमावली, २०२० ले कैदीबन्दीको सेवासुविधा, स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणयुक्त खानेकुराको व्यवस्था गर्ने भने पनि हुन सकेको छैन । राज्य कैदीबन्दीको अभिभावक भएकाले उनीहरूको जीवन रक्षा र मानवअधिकार संरक्षण गर्नु उसको दायित्व हो ।
देशभरिका कारागारमा दरबन्दीअनुरूप स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। २० वटा जिल्लाका कारागारमा त स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि छैन, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासमेत कैदीबन्दीले पाउन सकेका छैनन्। कतिपय कारागारमा एकजना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागारहरूमा स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यर्कीको दरबन्दी निर्धारण गरी खटाउने गर्छ। यसमा दुई मन्त्रालयबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना र खटन-पटनमा समस्या भएको छ। ‘कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा सीमित बजेटमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले स्वास्थ्य र पोषणजस्ता कुरामा गम्भीरतापूर्व काम गर्न कठिन भइरहेको छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने । जिल्लास्तरमा पाँच सय कैदीबन्दी रहेका कारागारमा स्वास्थ्यचौकी र पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारमा अस्पताल निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया