
काठमाडौं, १५ पुस । विदेशबाट आउने सर्वसाधारणले मोबाइल ल्याउन नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका छन् ।
भन्सार कार्यालयले सर्वसाधारणले विदेशबाट ल्याउने मोबाइल फोनको पनि १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो ।
व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको सहित थप एउटा मोबाइल ल्याएको छ भने दोस्रो मोबाइलको लागि भन्सार विभागलाई १८ प्रतिशत कर अनिवार्य तिर्नु पर्ने बताएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै ‘नो रेमिटेन्स’ अभियान नै सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निर्देशन दिएका हुन्।
यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनधिकृतरूपमा आयात हुने मोबाइल फोनको वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणालीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एमडिएमएस प्रणाली तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।















प्रतिक्रिया