२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

५ वर्ष ७ महिनापछि सिंहदरबारमा दाहाल

140
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १२ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ५ वर्ष ७ महिनाअघि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै सरकारबाट बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तिनै देउवालाई विस्थापित गर्दै तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

पूर्वसहमतिअनुसार एमालेले सरकारको नेतृत्व नदिएको भन्दै कांग्रेसको समर्थनमा २०७३ साउनमा दोस्रोपटक दाहाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । २०७४ जेठ १० गते कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै दाहाल सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए । सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको केही महिना बित्न नपाउँदै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमै रहेको माओवादीले एमालेसँग प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरण गरेको थियो । तर तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व नदिएपछि दाहाल असन्तुष्ट बनेका थिए ।

दाहाल र ओलीबीचको दुरी बढ्दै जाँदा पार्टी एकीकरण पूरा नहुँदै दुवै नेताले आआफ्नो बाटो रोजेका थिए । यसपटक कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका दाहाल एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको ५ वर्ष ७ महिनापछि पुस १० गते एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्  ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै दाहालले तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका छन् । राप्रपा, जसपा र नाउपाबाहेकका दललाई सोमबार नै दाहालले सरकारमा सहभागी गराएका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाबाट एक-एक उपप्रधानमन्त्रीसहित दाहालले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित पौडेल सरकारमा सहभागी हुँदा एमालेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई पनि मन्त्री बनेका छन् । तर उनीहरूका लागि मन्त्रालय तोकिन बाँकी छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । रास्वपाबाट रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

६ महिनाअघि मात्र सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेले अन्य राजनीतिज्ञलाई पछि पार्दै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान सहभागी भएका छन् । उनको पनि मन्त्रालय तोकिएको छैन । अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधारबाहेकका मन्त्रालय दाहालकै जिम्मेवारीमा छन् ।

दाहालले मात्र होइन, संविधानको धारा ८० अनुसार नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि सोमबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । जिम्मेवारी पाएका पौडेल, श्रेष्ठ र लामिछानेले सोमबार साँझ नै आआफ्नो मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पार्टीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत विसर्जन गर्दै दाहाल २०६५ साउनमा पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । एमालेको सहयोगमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रमुख रुकमांगत कटवाललाई हटाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै २०६६ वैशाख २१ गते सरकारको नेतृत्व छाडेर सडकमा पुगेका थिए ।

यसबीचमा एमालेको समर्थनमा दुईपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्ने दाहाल चाहना अधुरै रहेपछि कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर तेस्रोपटक एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहाल पद तथा गोपनियातको शपथका लागि पहिलोपटक दौरासुरुवालमा शीतल निवास पुगेका थिए ।

गरिब तथा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व माओवादीले गर्ने बताउने गरे पनि दाहाल औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा समेत टाईसुटमा देखिने गर्थे । राप्रपासहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहाल यसपटक भने राष्ट्रिय पोसाकमा प्रस्तुत भएका हुन् । जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका खान भने दौरासुरुवालमा थिएनन् । एमालेबाट मन्त्री बनेकी ज्वालाकुमारी शपथ ग्रहण समारोहमा ढिला गरी शीतल निवास पुगेकी थिइन् । अन्य मन्त्रीहरूको शपथपछि शीतल निवास पुगेकी उनलाई राष्ट्रपतिले छुट्टै शपथ गराएकी थिइन् । एमालेसँग माओवादीले सत्ता गठबन्धनपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बेचैनी शपथ ग्रहण कार्यक्रममा देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको शपथलगत्तै बधाई दिँदै देउवा कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएका थिए । शपथ समारोहमा उपस्थित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई फूलको गुच्छा दिएका थिए । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशले बधाई मात्र दिने गरेका थिए। तर यसपटक भने पुनले दाहाललाई गुच्छा नै दिएका छन् ।

प्राथमिकतामा सुशासन

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा सोमबार साँझ बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासनलाई जोड दिँदै सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र भरपर्दो बनाउने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकपछि राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा सर्वसाधारणले पाउने सास्ती हटाउने जानकारी दिए । ‘राहदानी, लाइसेन्ससम्बन्धी लामो लाइन देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ काम गर्ने छौं ।’ नयाँ सरकारप्रति आम जनताले आशा र भरोसा गरेको बताउँदै दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलतालाई सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिने बताए ।

‘हाम्रो अगाडि थुप्रै जटिलता र चुनौती छन् । तर जनतामा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही नयाँ गरिछाड्नेहरूको संकल्प केन्द्रीकरण भएको छ । त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ ।’ प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  आजाको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।