सुशासन गिज्याउँदै मुलुकी प्रशासन

काठमाडौं, २६ मंसिर । सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अर्काे निकाय थपेको छ । ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन् । तर सरकारले सुशासनका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्दै आएको छ ।

सरकारले झन्डै दुई महिनाअघि विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोग गठन गरेको हो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नियुक्ति तथा गठनमा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छल्दै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी भर्ना गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाका आइटी विज्ञ दीपेश विष्टलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा नियुक्त गरिएको हो । विष्ट एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री देउवाको आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै आइटी विज्ञलाई प्रक्रिया मिलाएर विद्युतीय सुशासन आयोगको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २४ मा विद्युतीय सूचना आयोगमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो। उक्त विज्ञापनअनुसार विष्टसहित अर्का एकजना कार्यकारी अधिकृतमा अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए ।

दुई महिनाअघि गठन भएको आयोगको औपचारिक कार्यालय भने कतै छैन । केही दिनअघि आयोगको कार्यालय खोज्दै पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय (हाल गृह मन्त्रालय) मा पुग्दा फेला परेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर सोधखोज गर्दा भुइँतलाको उत्तरतिरको कुनाको एउटा कोठा आयोगलाई कार्यालयका रूपमा उपलब्ध गराइएको पाइयो । कार्यालयको साइनबोर्ड थिएन । आयोगको संरचनागत रूपमा कार्यालय बनेको रहेनछ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय हो कि आयोगको कार्यालय ठम्याउन गाह्रो भयो । कार्यालयमा एकजना मात्र कर्मचारी भेटिए, सिइओ बिदामा रहेछन् । स्थानीय तहमा सफ्टवेयर प्रयोगको विवरण माग गर्ने कामबाहेक आयोगले दुई महिनाको अवधिमा केही गरेको छैन ।

राज्यको लगानीका आधारमा विभिन्न आयोगको कामकारबाही र उपलब्धि नदेखिएकाले घटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले अर्काे आयोग थपेको हो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘सुशासनका लागि भएका संयन्त्र र ऐन, कानुनले नै काम गरेको अवस्था छैन । थप संयन्त्र अहिले आवश्यक नै देखिन्न ।’

मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । सुशासनको प्रत्याभूति आम जनतालाई दिनु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले सुशासन कायम गर्न बनेका नीति र ऐनअनुरूप व्यवहार र कार्यशैली देखाइरहेको छैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सुशासन सरकार र कर्मचारी प्रशासनको प्राथमिकतामा नपर्दा जनताले यसको महसुस गर्न नसकेका हुन् । नयाँ संविधान जारी गरिएपछि सुशाससम्बन्धी कानुन निर्माणमा अगाडि देखिए पनि सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विषयमा सरकार कमजोर देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सुशासन हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि व्यवहार भने तदनुकूल नदेखिएको अवस्थामा सुशासनका नाममा गठन गरिएको आयोग आफैंमा प्रश्नको घेरामा परेको छ । सुशासनका जानकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

राज्यमा सुशासन कायम हुँदा आम जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाउँछन्, सरकार र प्रशासन पनि पारदर्शी, जवाफदेही हुन गई भ्रष्टाचार र बेथिति रोकिन्छ । यसका लागि सरकार र प्रशासन संयन्त्रले इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । सुशासन मापन हुने विभिन्न सूचक हेर्दा सरकारले मुलुकमा शासन मात्रै गरेको देखिन्छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।