जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण गरी महाभियोग निष्प्रभावी गर्न मिल्दैन : जनमोर्चा

काठमाडौं, २३ मंसिर । राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

आज शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चाले प्रस्ताव छानविन गर्न बनेको सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत नगरी त्यसमाथि कुनै छलफल नै नगरी महाभियोग निष्प्रभावी गर्न नमिल्ने बताएको हो ।

‘चोलेन्द्र सम्शेर जवरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोगमाथि छानवीन गर्न बनेको सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुतभई छलफल गर्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छानविनको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत नगरी त्यसमाथि कुनै छलफल नै नगरी महाभियोग निष्प्रभावी गर्न मिल्दैन ।’

चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी हुने गरी संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्रप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण गरी गरिएको निणर्यको हाम्रो दलले विरोध गर्दै त्यसको भत्र्सना गर्दछ ।’

चोलेन्द्रमाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी पार्ने संघीय संसद सचिवालयको कार्यकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्च र नेपाल वार एशोसियसनले गरेको निणर्यप्रति जनमोर्चाले ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको छ ।