अर्थ मन्त्रालयमा चलखेल

दैनिक नेपाल २०७९ कार्तिक २५ गते ६:३७

काठमाडौं, २५ कात्तिक । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन मुखैमा भन्सार विभागका महानिर्देशक र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक फेर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको छ । यी दुवै सरकारी निकाय आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

राजस्व संकलनदेखि महत्वपूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका यी निकायमा निर्वाचन आउनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयले महानिर्देशक फेर्ने प्रयास गर्नुलाई शंकास्पद मानिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यलाई सरुवा गरी ती दुवै निकायका अन्यलाई लैजान चाहेको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगले सहमति नदिँदा दुवै सरुवा रोकिएको छ । निर्वाचन आउनै लाग्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको रुचिअनुसार दुवै महानिर्देशक सरुवा प्रयास गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयभित्रै यस कार्यलाई ‘चलखेल’का रूपमा लिइएको छ । भन्सार विभागमा जाने तयारी गरेका बुढा अर्थमन्त्री शर्माका ‘विश्वास पात्र’ हुन् ।

हाल, निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा छ । त्यसअनुसार सरकारले कर्मचारी सरुवादेखि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन । अत्यावश्यक परे मात्रै निर्वाचन आयोगको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ । स्रोतका अनुसार अर्थले भन्सार विभाग महानिर्देशकका रूपमा मन्त्रालयकै बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र आन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशकमा अर्थकै सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई लैजाने प्रस्तावसहित निर्वाचन आयोगमा सहमतिका लागि पठाएको थियो । तर, आयोगले यी दुवै कार्य ‘शंकास्पद’ भन्दै सरुवा सहमति रोकिदिएको छ ।

आयोगले दुई महानिर्देशक सरुवामा सहमति नदिएपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा नयाँ महानिर्देशक पठाउने बाटो बन्द भएको छ । निर्वाचन आयोगलाई सहमतिका लागि विभिन्नखाले दबाब आएको थिए तर उसले सबैखाले दबाब अस्वीकार गर्दै सहमति नदिइएको स्रोतले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।