‘प्रवासी नेपालीहरू राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड वा उत्तोलक हुन्’

काठमाडौं, ४ असोज । प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष भक्त गुरुङले प्रवासी नेपालीहरू राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड वा उत्तोलक भएका बताएका छन् ।

आठौं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको तर्फबाट शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष गुरुङले सो कुरा बताएका हुन् ।

तर, संविधान जारी भएको सात वर्षे अवधिमा देशको कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ३३% योगदान दिने विप्रेषणकर्ता प्रवासी नेपालीको कुण्ठित भएको हक अधिकारको सुधारमा भने ठोस प्रगति हुन नसकेकोप्रति उनलेचिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानित र आकर्षक बनाईनुपर्नेमा यसलाई मुद्रा दोहनको माध्यम बनाईयो,’ उनले सन्देशमा लेखेका छन्, ‘प्रवासी नेपालीको जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी, क्षमता अभिवृद्धिका शिक्षा–तालिमहरुको व्यवस्था, आर्जन गरेका सीप, ज्ञान, पुँजी, प्रविधिलाई स्वदेशसँग जोड्ने ठोस काम हुन बाँकी नै रहेको छ ।’

प्रवासी नेपालीहरुद्वारा स्वदेशमा गरिएका लगानी सुरक्षित हुनुको सट्टा असुरक्षा बढ्दै गएको भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘प्रवासी नेपालीहरुको स्वदेशमा रहेका सम्पत्ति र जहानपरिवारको असुरक्षा बढ्दो छ । प्रवासी नेपालीहरुलाई यसै संविधानको धारा २९१ ले निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने गरी नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउने व्यवस्थामा कुनै सुधार गरिएन । यसले प्रवासका नेपाली नागरिक (गैरआवासीय नेपाली)लाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी, तराईका नगरपालिकाभित्र बढीमा आठ कठ्ठा, काठमाडौं उपत्यका र तराईका नगरपालिकाबाहेकका नगरपालिकाभित्र बढीमा चार रोपनी, तराईका नगरपालिका बाहेक तराईका गाउँपालिकाभित्र बढीमा एक बिगाहा वा यी बाहेकका अन्य क्षेत्रमा बढीमा दश रोपनीसम्ममात्र जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्नसक्ने बन्देजकारी नियम बनाई नागरिक हक थुनिएको मात्र होईन अचल सम्पत्ति खरीद गरेकै कारण अन्य कुनै हकअधिकार पाउने भएछन् भने तिनीहरुसमेत नपाउने गरी सबैखालका मौलिकहकको अन्त्य गरिएको व्यवस्थामा कुनै सुधार भएन ।’

त्यस्तै संविधानले नै व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने काममा ठोस प्रगति हुन नसकेकोमा पनि उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । ‘हाम्रो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको यस संविधानलाई अकर्मण्य बन्ने कुनै छुट छैन । संविधान राष्ट्र निर्माणको बाटो देखाउने दस्तावेज बन्नुपर्नेमाव्यवहारत त्यसो हुन ढिला गरिएको छ,’ शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै उनले ‘नेपालको संविधान २०७२’ले स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल दिएको पनि बताएका छन् । वर्तमान संविधान नेपालीहरूको लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको र त्यसले नेपालीलाई स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता भएको स्वतन्त्र राष्ट्र दिएको गुरुङको भनाइ छ ।

‘यो संविधान तपाई–हामीहरूको लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । संविधानले स्वतन्त्रता, जन–सार्वभौमिकता र भौगोलिक–अखण्डता भएको स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल हामीलाई दिएको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ ।

संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक विभेद र जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छस र जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको मञ्चद्वारा जारी सो सन्देशमा उल्लेख छ ।