काठमाडौं, ४ असोज । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्ने भएकी छिन् ।
संविधानतः आफूले दिएको सुझाव सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले अस्वीकार गरी सार्वभौम संसदको समेत अपमान गरेको निष्कर्षका साथ राष्ट्रपति भण्डारी उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको लिखित सुझावको कुनै सम्बोधन र छलफलसम्म पनि नचलाइनु संबिधानकै उल्लंघन भएको शीतलनिवासको निष्कर्ष छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको आज १५औँ दिन हो ।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग आज राती १२ बजेसम्मको समय रहेको छ । तर, अहिलेसम्मको छलफलबाट राष्ट्रपति भण्डारीे सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलोपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने भए पनि दोस्रोपटक पारित गरेर पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, राष्ट्रपतिको सुझावलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै संबिधानले किटान गरेका कतिपय व्यवस्थाबिपरीत जस्ताको तस्तै पठाउने काम संबिधानकै उल्लंघन भएकाले प्रमाणीकरण नगरी पेटभिटो प्रयोग गर्न लागिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया