काठमाडौं, २९ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादित नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादीका नेताहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् भने माओवादी केन्द्रले संविधान मिचेको भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
उता विधेयकको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने राष्ट्रपतिको निर्णयको स्वागत गरेको छ । उसले गठबन्धनले बलजफ्ती गरे प्रतिवाद गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।
यसैबीच अब फिर्ता नागरिकता विधेयक के होला भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
संविधानको धारा ११३ को २ मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।’ यस्तै उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले फिर्ता पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयक अब फेरि संघीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभामा पेश हुनेछ । विधेयकमाथि पुन छलफल भई आवश्यक ठानेमा संशोधन हुनेछ अन्यथा सोही अवस्थामै पास भएर पुन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्नेछ । संशोधन आवश्यक नठानिएको अवस्थामा भने हालकै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष जानेछ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया