यसकारण शितलनिवासले रोक्नुपर्छ नागरिकता विधेयक

मिना श्रेष्ठ २०७९ साउन २७ गते १४:५०

–मिना श्रेष्ठ

अहिले नागरिकता विधेयक दुवै संसदबाट पास भएर राष्ट्रपति समक्ष अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएको अवस्था छ। यो विधेयकले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय बहस भने अन्त्य भएको छैन। हठात् रुपमा नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर कुनै शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा विधेयक अघि बढेको हो भन्ने नेपाली जनताको बुझाइ छ। यो बुझाइ र सत्ता गठबन्धनको हठातपनाका कारण नेपालीले ठूलो अपमान महसुस गरेको प्रष्ट छ।

यो विधेयक यही अबस्थामा कार्यन्वयन गर्नु भनेको नेपाली जनताको शिर निहुर्याउनु हो र कालान्तरमा नेपाली जनतालाई नै अल्पसंख्यकमा पार्ने नियोजित षड्यन्त्र पनि हो। हामी भारतको ठूलोे जनसंख्याबाट घेरिएको अबस्थामा छौं। हरेक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप र दबदबा बढेर गएको अहिलेको परिवेशमा नेपालको प्राथमिकता भनेको आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ तर बिडम्बना, सत्ता स्वार्थका लागि र बिदेशी प्रभुको चाहना अनुरुप काम गर्ने गरि खडा गरिएको गठबन्धनलाई यी राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा कुनै चासो छैन, मात्र कुर्सीमा बुर्कुसी मार्नु छ।

आर्थिक राजनीतिक रुपमा मात्रै होइन, हामी कहाँ धेरै खाले भारतीय सांस्कृतिक र सामाजिक कुराहरुलाई निकै प्रीय बनाइने गरेको छ। पहिरनदेखि घर सजावट, खानाको परीकार आदि इत्यादि सबै उस्तै दुरुस्त गर्ने चलन बढ्दो छ। उदाहरणको लागि बिवाहाको बेलामा मेहन्दी लगाउने चलन हिजोआज मेहन्दी उत्सब नै बन्ने गरेको छ । भारतीय सेलिब्रेटिहरुले मनाउने गरेको मेहन्दी उत्सब हिजोआज हामी कहाँ उनलाई जित्ने गरीको प्रतिस्पर्धामा उत्रने गरीको भब्य हुने गरेको पाइन्छ। यी खाले सास्कृतिक परिबर्तनले झनै घुलमिल बनाई नेपालमा भित्रिने कुरा लाइ अझ बढावा दिँदा मौलिकता हराउन थालेको छ। यो सांस्कृतिक विस्तारवाद नै मान्नुपर्छ।

यस्ता सांस्कृतिक उत्सब भित्राइदा भित्राइदै अब नेपाल नै भारतीय नक्साभित्र र भारतीय राज्य सत्तालाई दिइने प्रक्रियामा जाँदैछ। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउदा नेपाललाई भारतको अधिनस्त राख्न सकिन्छ? कसरी नेपाली संसदलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने भारतीय रणनीति पुरा गराउने एउटा बिधिको रुपमा नागरिकता विधेयक जस्ता कुरा अघि बढेका हुन्। सत्ता स्वार्थका लागि नेपाली नेताहरु भारतीय डिजाइनमा प्रवेश गर्ने कुरा इतिहाँसमा धेरै चोटी दोहोरिएको छ। अहिले फेरि त्यहि नियती विधेयकमार्फत भोगिरहेको छ, मुलुकले।

नेपाली जनताले राष्ट्रपतिको भूमिका देख्ने दिन आएको छ। अब देश बचाउन राष्ट्रपति ज्युले प्रमाणिकरणमा रोक लगाउनु पर्छ। अहम् मौकामा राष्ट्र प्रमुखको भुमिका देखिनु पर्छ नै

संसदमै भारतीयहरुको अथवा सांस्कृतिक बहुमत बनाएर देशलाई सिक्किमिकरण गरिन राम्रोसँग सुनियोजित तयारी नागरिकता विधेयकबाट हुँदै छ। कुनै पनि देशको नागरिक बन्न यति बर्षको अवधि कुर्न पर्ने भन्ने एउटा निश्चित समय तोकिएको हुन्छ। तर हामीकहाँ अहिले पारित भएको नागरिकता विधेयकमा बिदेशी महिलासँग बिवाह भएको भोलिपल्टै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने सजिलो उपाय पास भएको छ।

सायद, यो संसारको कुनै पनि देशमा छैन होला। एउटा बुँदामा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका जति पनि बिदेशी छन्, उनलाई वंशजको आधारमा नागरीकता दिने भनिएको छ, यसो गर्दा नेपाली र बिदेशीबीचको अन्तर समाप्त हुन्छ। रहनसहनदेखि विहेबारी सबै चल्ने भारतीय दबदबा बलियो नहुने भन्ने नै हुन्न।

नेपाल जस्तो जनसंख्याको हिसाबले अति संबेदनशिल अबस्थामा रहेको देशले यो किन गरि रहेको छ? कसका स्वार्थको लागि यो भै रहेको छ? अब नेपाली जनताले बुझ्नु अनिबार्य छ। यी स्वार्थका नाइकेहरुलाई पाखा लगाउनेगरी आउने चुनाबमा अघि बढ्नु अनिबार्य छ। देश जोगाए न अरु कुरा बाँकी हुने हो। अब कुनै पनि बहाना मा अलमल गरिनु हुँदैन।

एउटा सजिलो प्राबधान के पनि राखिएको छ भने नेपालको भुमीमा बेवारीसे बालबालिकालाई उमेर पुगेपछि नागरिकता लिएको स्थानीय प्रतिनिधि दुई जनाले सिफारिस गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिइने पनि उल्लेख छ। हामी कहाँ खुल्ला नाका भएकोले कसैलाई रोकतोक छैन, जति पनि बेवारिसे बालबालिका ठूलोे संख्यामा नागरिकता लिने छन्। यो हदसम्मका नालायक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रबिरोधी शासक दुनियाँमा अब बाँकी छैनन् होला।

यो नागरिकता बिधेयक रोकिनु पर्छ। यसरी चकलेट बाडे सरी नागरिकता बाँडिनु हुदैन। नागरिकता यदि यसरी बाडियो भने भोलिका दिनमा नेपाल भारतको एउटा प्रदेश बन्ने खतरा नजिकिदै गरेको छनकहरु देखिदै छ। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नेपाल अब सिक्किम या फिजिको बाटोमा हिँडेको समेत स्वभाविक टिप्पणी आइसकेको छ।

संसदबाट पारित राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। विगतमा पनि राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँकै भूमिकाको कारण अमेरिकी सैनिक सम्झौता एसपीपी देखि एमसीसी कार्यान्वय निष्कृय हुन् गएको छ। राष्ट्रपतिले फलानो फलानो बुँदा राष्ट्र हितमा नदेखिएकोले सुधार गरि ल्याउनु भनी फिर्ता पठाउने आँट गर्नु पर्छ। नेपाली जनताले राष्ट्रपतिको भूमिका देख्ने दिन आएको छ। अब देश बचाउन राष्ट्रपति ज्युले प्रमाणिकरणमा रोक लगाउनु पर्छ। अहम् मौकामा राष्ट्र प्रमुखको भुमिका देखिनु पर्छ नै। राष्ट्रको पहिलो नागरिक भएका नाताले दल र सत्ता गठबन्धनले गरेको गल्ती सच्याउ भन्नु अभिभावकको कर्तव्य हो। नियतबस ल्याइएको यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न शितलनिवास अडिग होस् ।